सर्व औषध खरेदी दीक्षित समितीमार्फतच

वैद्यकीय शिक्षण विभागाने माजी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला राज्य शासनाच्या सर्व विभागांमार्फत

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : वैद्यकीय शिक्षण विभागाने माजी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला राज्य शासनाच्या सर्व विभागांमार्फत होणाऱ्या औषध खरेदी प्रक्रियेवर देखरेख करण्याचे अधिकार द्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला दिला.
तसेच, राज्य शासन औषध खरेदीची जबाबदारी ज्या महामंडळाकडे  देईल ते महामंडळ देखील याच समितीच्या नियंत्रणाखाली असावे, असे मतही न्यायालयाने नोंदविले आहे.
‘लोकमत’ने सार्वजनिक आरोग्य विभागातील २९७ कोटींच्या औषध खरेदी घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणारी अतुल कुलकर्णी यांची वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. त्यावर औरंगाबाद खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्या. आर. एम. बोरडे आणि न्या. के. एल. वडने यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. यासंदर्भात खंडपीठाने अनेक विभागांना शपथपत्रे देण्याचे आदेश दिले होते; पण अद्याप कोणीही आपले म्हणणे मांडले नाही ही बाब अमायक्स क्युरी अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावरही न्यायालयाने संबंधीत विभागांनी आपले म्हणणे सादर करावे, असे सांगितले.
३ मे रोजी याचिकेवरील सुनावणीत सरकारी वकील ए.बी. गिरासे यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभाग ११ मार्च २०१६ च्या शासनआदेशानुसार औषध खरेदी करत आहे हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आता शासनाच्या सर्व विभागांची आम्ही संमती घेतली असून केंद्रीय औषधी खरेदी महामंडळ स्थापन करण्यासाठी वित्त विभागाच्या मंजुरीसाठी प्रकरण प्रलंबित आहे. ती मंजुरी मिळाल्यानंतर सगळी खरेदी हापकिनमार्फत करण्याचा सरकारचा विचार आहे. पण अद्याप त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही, असेही अ‍ॅड. गिरासे यांनी सांगितले.
जर ही प्रक्रिया चालू आहे तर मग सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने १७ एप्रिल २०१७ रोजी असा आदेश कसा काढला? अशी विचारणा करत त्या आदेशाची प्रत अ‍ॅड. पालोदकर यांनी न्यायालयात सादर केली. त्यात या विभागाने माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुंबई महानगर रुग्णालयांचे निवृत्त संचालक डॉ. संजय ओक आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे निवृत्त माजी सहाय्यक संचालक डॉ. सुरेश सरवडेकर या तज्ज्ञांसह अन्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचे म्हटले आहे.
केंद्रीय खरेदी प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून वैद्यकीय शिक्षण विभागाने १७ एप्रिलचा आदेश काढला काढून तज्ज्ञ लोकांची नेमणूक केलेली असेल, तर जोपर्यंत तुमची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही; तोपर्यंत तुम्ही याच समितीच्या देखरेखीखाली सर्व विभागांची औषध खरेदी करणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
विविध विभागांच्या व एजन्सीच्या माध्यमातून औषध खरेदी होत असताना आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्याचे समोर आले आहे. शिवाय, शासनाने हापकिन बायो फार्मास्यूटिकल या सरकारी कंपनीच्या माध्यमातून औषध खरेदी करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्य शासन ज्यांना कोणाला हे काम देईल ते देखील माजी पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या देखरेख आणि नियंत्रणाखाली होणे अपेक्षित आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आदेशाचे परिणाम काय?

राज्य शासनाला आता वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या समितीमार्फतच राज्यातील सगळ्या विभागांची औषध खरेदी करावी लागेल.
शिवाय, शासन जोपर्यंत या विषयावर निर्णय घेत नाही, अथवा तसा आदेश काढत नाही, तोपर्यंत विविध विभागांची खरेदी दीक्षित समितीच्या देखरेखीखाली करणे बंधनकारक आहे.