राज्यातील सर्व नगराध्यक्ष 'वर्षा'वर धडकणार, सामूहिक राजीनामे देणार!

राज्यातील सर्व नगराध्यक्ष हे लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर धडक देऊन आपले सामूदायिक राजीनामे मुख्यमंत्र्यांकडे  देणार आहेत

 - मनोहर कुंभेजकर

मुंबई - राज्यातील नगराध्यक्षांना पूर्वी प्रमाणे असलेले अधिकार मिळवेत या मागणीसाठी सर्व नगराध्यक्ष हे लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या
वर्षा बंगल्यावर धडक देऊन आपले सामूदायिक राजीनामे मुख्यमंत्र्यांकडे  देणार आहेत. असा ठराव आज राज्यस्तरीय नगराध्यक्षांच्या परिषदेत एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला.

राज्यात 367 नगरपरिषदा व नगरपंचायती आहेत. मे 2016 व मे 2018  रोजी नगरपरिषदा  कायद्यात मोठ्या प्रमाणात बदल केल्यामुळे नगराध्यक्षांचे अधिकार कमी झाले असून . 2016 पूर्वी असलेले नगराध्यक्षांचे अधिकार मिळावेत या मागणीसाठी आता राज्यातील सर्व नगराध्यक्ष एकवटले असून या महिन्यात वर्षावर धडक देऊन राज्यातील सर्व नगराध्यक्ष सामूदायिक राजिनामे देणार असल्याची घोषणा आज मुंबईत अंधेरीत झालेल्या राज्यस्तरीय नगराध्यक्षांच्या परिषदेत करण्यात आली.अश्याप्रकरचा ठराव हा आम्ही एकमताने  मंजूर केला अशी माहिती नगरपरिषदा महासंघाचे अध्यक्ष व हिंगणघाट नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष प्रेम बसंतानी यांनी लोकमतशी बोलतांना दिली.यावेळी राज्यातील सुमारे 100 नगराध्यक्ष उपस्थित होते.

नगरपरिषदा कायदा 
58(2) प्रमाणे पूर्वी नगरपरिषद कायद्यात नगराध्यक्षांना असलेले वित्तीय अधिकार राज्य शासनाने काढले आहेत, तर 77(1) कायद्यात आता पूर्वी असलेल्या नगराध्यक्षांच्या अधिकारात कपात करण्यात आली आहे.या कायद्यात पूर्वी  मुख्य अधिकारी हे नगराध्यक्षांच्या सूचनेनुसार व त्यांच्या देखरेखीखाली काम करत असत.तसेच  नगराध्यक्षांचे मुख्य अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण होते, तो अधिकार आता काढण्यात आला.
तसेच त्याचा गोपनीय अहवाल लिहीण्याचे अधिकार जे नगराध्यक्षांना होते ते देखिल काढण्यात आले आहेत.नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला मुख्य  अधिकारी यांना हजर राहणे पूर्वी बंधनकारक होते,आता हे बंधन काढण्यात आले आहे.महापालिकेत असलेल्या आयुक्तांप्रमाणे आता नवीन कायद्याप्रमाणे मुख्य अधिकारी यांना अधिकार मिळणार आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्यातील सर्व नगराध्यक्षांना पूर्वी प्रमाणे कलम 58(2)व कलम 77(1)प्रमाणे अधिकार मिळावेत या मागणीसाठी आपण 3 आमदार व 12  नगराध्यक्षांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपूर अधिवेशनात भेट घेतली होती.त्यावेळी सरकारने मे 2016 व मे 2018  मध्यें केलेल्या नगरपरिषदा कायद्यात केलेली दुरुस्ती रद्द करून पूर्वीप्रमाणे नगराध्यक्षांना अधिकार देऊ असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.मात्र अजून याबाबतीत काहीच पूर्तता झाली नाही.त्यामुळे ही टोकाची भूमिका नगरपरिषदा महासंघाला घ्यावी लागली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकप्रतिनिधी म्हणून नगराध्यक्षांकडून जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत,मात्र आम्हाला अधिकारच नसल्याने आमची अवस्था कुबड्यांप्रमाणे झाली आहे.याउलट नगरपरिषदांमधील मुख्य अधिकारी शिरजोड झाले असून ते राज्यातील नगराध्यक्षांना जुमानतच  नसल्याची टिका प्रेम बसंतानी यांनी शेवटी केली.