भाजपाला रोखण्याचे सर्वच पक्षांपुढे आव्हान!

स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठणे हे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीसमोरील, तर भाजपाला बहुमतापासून रोखणे हे इतर सर्वच राजकीय पक्षांसमोरील

रवी टाले / अकोला
स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठणे हे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीसमोरील, तर भाजपाला बहुमतापासून रोखणे हे इतर सर्वच राजकीय पक्षांसमोरील आव्हान असल्याचे चित्र, अकोला महानगरपालिकेत आहे.
महापालिका स्थापनेपासून प्रथमच तुटलेली भगवी युती, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवक पळवून राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेली काँग्रेसची गोची, मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुस्लिमीन (एमआयएम) पक्षाने निवडणूक रिंगणात उडी घेतल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी व भारिप-बहुजन महासंघाच्या गोटात निर्माण झालेली चिंता आणि हद्दवाढीमुळे शहरात समाविष्ट झालेला ग्रामीण भाग व चार सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे बदललेली समीकरणे, या पार्श्वभूमीवर अकोला महापालिकेची चवथी निवडणूक चांगलीच चुरशीची होणार आहे.
गेल्या निवडणुकीत बंडखोरी करून विजयी झालेल्या नगरसेवकांना सोबत घेऊन, अखेरच्या अडीच वर्षांत मनपाची सत्ता ताब्यात घेतलेल्या भाजपाने या वेळी स्वबळावर सत्तेत येण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले आहे, तर काहीही करून ते होऊ न देण्याची इतर सर्वच पक्षांची रणनीती आहे; परंतु सर्वच पक्षांमध्ये रंगलेल्या अंतर्गत कलगीतुऱ्यांचा परिणाम, काही प्रभागांमध्ये अनपेक्षित निकाल लागण्यात होऊ शकतो आणि त्यामुळे सत्ता स्थापनेच्या समीकरणांमध्येही उलटफेर होऊ शकतो.
महापालिका स्थापनेपासून प्रथमच भाजपा व शिवसेना स्वतंत्ररीत्या लढत असले तरी, उभय पक्षांची शहरातील प्रभावक्षेत्रे बव्हंशी वेगवेगळी असल्याने त्यांच्या संख्याबळावर युती तुटल्याचा फार परिणाम होण्याची शक्यता दिसत नाही; मात्र शिवसेनेतील बडे प्रस्थ असलेल्या गुलाबराव गावंडे यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीचे घड्याळ हातावर बांधल्याने शिवसेनेला तगडा झटका बसला आहे. त्यामधून सावरून मनपातील सत्तास्थापनेच्या खेळात निर्णायक खेळी करण्याइतपत संख्याबळ मिळविणे हे स्थानिक सेना नेतृत्वापुढील आव्हान आहे. गावंडेच्या राकाँ प्रवेशाचा निकालावर होणारा परिणाम अकोल्यातील स्थानिक राजकारणास नवे वळण देणारा ठरू शकतो.
दुसरीकडे राकाँने काँग्रेसचे नगरसेवक पळवून त्यांना उमेदवारी दिल्याने उभय पक्षांमधील संबंध विकोपास गेले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर बसलेला हा झटका, स्थानिक नेत्यांमध्ये उफाळलेल्या संघर्षामुळे आधीच कमकुवत भासत असलेल्या काँग्रेस पक्षासाठी वर्मी बसलेला घाव ठरू शकतो. हे कमी की काय म्हणून, काँग्रेसची भिस्त असलेल्या अल्पसंख्याक मतपेढीवर नजर ठेवून असलेल्या एमआयएमनेही निवडणूक रिंगणात उडी घेतली आहे. मनपात खाते उघडण्याची अपेक्षा करीत असलेल्या एमआयएमचे स्वप्न पूर्ण होणार की नाही, हे २३ फेब्रुवारीलाच स्पष्ट होणार असले तरी, तो पक्ष काँग्रेसचे संख्याबळ घटविण्यास नक्कीच हातभार लावू शकतो. नेमक्या याच कारणामुळे राकाँ आणि काही प्रमाणात भारिप-बमसंनेही एमआयएमची धास्ती घेतली आहे.