"मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात राज्यातील सर्व पक्ष एक, पण..."; बैठकीत पास करण्यात आला असा ठराव

शिंदे म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी सरकार अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करत असून काही तरी थातुरमातुर न करता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल हे पाहिले जाईल. हे करतांना इतर समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यामुळे इतर समाजाने सुद्धा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू नये अशी विनंतीही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात राज्यातील सर्व पक्ष एक आहेत आणि त्या दृष्टीने ठोस पावले टाकण्यात येत आहेत. यामुळे आपले उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती आज सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मनोज जरांगे पाटील यांना केली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. ते पत्रकांसोबत बोलत होते. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मराठा समाजास आरक्षणासंदर्भातील सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय झाला. यावेळी या आंदोलनादरम्यान नागरिकांवर झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षण आणि विशेषतः मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावरून आंदोलन सुरु आहे. यासंदर्भात आज सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी आमच्या निमंत्रणास मान दिला,  ते उपस्थित राहिले  त्याबद्दल सर्वपक्षीय नेत्यांना धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार मानतो. या सर्वांनी उपस्थित केलेल्या सूचना आणि मुद्द्यांची अतिशय गांभीर्याने दखल घेतली आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांचे सुरु असलेले उपोषण आणि त्यांच्या आरोग्याची असलेली चिंता यामुळे ही सर्वपक्षीय बैठक तातडीने घेण्यात आली. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, जेव्हा अशा प्रकारचे प्रसंग निर्माण झाले त्या-त्या वेळचे राज्यकर्ते, विरोधी पक्ष आणि नेते यांच्या बैठका झाल्या. त्यातून निर्णय घेण्यासंदर्भात चर्चा झालेली आहे, हीच भावना ठेवून आज इथे सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

आजच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी चर्चा करुन ठराव पारित केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीच्या संदर्भात हा महत्त्वाचा ठराव पारित करण्यात आला आहे. सरकार मागणीवर कार्यवाही करत असून थोडा वेळ दिला पाहिजे. तोपर्यंत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारा हा ठराव एकमताने पारित करण्यात आला. असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी म्हटले आहे.

शिंदे म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी सरकार अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करत असून काही तरी थातुरमातूर न करता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल हे पाहिले जाईल. हे करतांना इतर समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही. त्यामुळे इतर समाजानेसुद्धा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू नये, अशी विनंतीही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली. बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी देखील यावेळी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना सहमती दर्शविली व आपल्या सुचना मांडल्या.

उपोषणाच्या वेळी परिस्थिती योग्य पध्दतीने न हाताळल्याबद्दल संबधित उपविभागीय अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात येईल असेही यावेळी ठरले. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठींबा दिला, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडलेले प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवावे लागतील, असे सांगून राज्य शासनाने यासाठी पावले टाकली आहेत, असे सांगितले.