सर्वच धार्मिक शिक्षण शाळाबाह्य

मदरसे, वेदपाठशाळा, गुरुद्वारा अशा सर्वच ठिकाणी धार्मिक शिक्षण घेणारी मुले ही शाळाबाह्य मुले मानण्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यात आहे. त्यामुळेच मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण

मुंबई : मदरसे, वेदपाठशाळा, गुरुद्वारा अशा सर्वच ठिकाणी धार्मिक शिक्षण घेणारी मुले ही शाळाबाह्य मुले मानण्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यात आहे. त्यामुळेच मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना गणित, विज्ञान, सामान्यज्ञान आदी विषयांचे शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरू असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
तावडे म्हणाले की, राज्यातील १ हजार ८८९ मदरशांमध्ये शिक्षण घेणारी १ लाख ४८ हजार मुले धार्मिक शिक्षण घेत असल्याने राज्य सरकारने त्यांना शाळाबाह्य ठरवण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त काही इंग्रजी वृत्तपत्र व वाहिन्यांनी गुरुवारी दिले. राज्यातील भाजपाच्या सरकारने मदरशांच्या बाबतीतच हा निर्णय घेतल्याचा बातम्यांचा सूर होता. हे धादांत असत्य असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)

प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यात धार्मिक शिक्षण घेणारी मुले ही शाळाबाह्य मानण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ मदरशातील नव्हेतर कुठल्याही पद्धतीचे धार्मिक शिक्षण घेणारी मुले शाळाबाह्य मानण्याची तरतूद मूळ कायद्यात आहे.- विनोद तावडे

या निर्णयावरून सरकारची मुस्लीम समाजाबद्दलची मानसिकता स्पष्ट होते. मुस्लीम समाजाला शिक्षणात आरक्षण देण्याप्रकरणी यापूर्वीही ही मानसिकता उघड झाली होती. या निर्णयावर फेरविचार करावा.
- राधाकृष्ण विखे, विरोधी पक्ष नेते

व्यथित होण्याचे कारण नाही
मदरशांमध्ये शासकीय अभ्यासक्रमही शिकविण्यास शासन जर आर्थिक मदत करण्याचे धोरण तयार करीत आहे तर ते स्वागतार्ह आहे. राज्यात मदरसा बोर्डाला मान्यताच नसल्यामुळे मदरशांची मान्यता काढून घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३० अनुसार प्रत्येक मुस्लिमांना मदरसा स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, शासनाकडे अनुदान मागण्याचा अधिकार नाही. सध्या कोणत्याही मदरशाला अनुदान देण्यात येत नाही. शासनाचे तसे धोरण नाही. यामुळे शासनाच्या निर्णयामुळे मुस्लिमांनी व्यथित होण्याचे काहीच कारण नाही. - अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा