कर्जमाफीसाठी सर्वपक्षीय मैदानात

कर्जमाफीच्या मागणीवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकवटलेले असताना आज भाजपाच्या आमदारांनीही विधानसभेत या मागणीच्या सुरात सूर मिसळत

मुंबई : कर्जमाफीच्या मागणीवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकवटलेले असताना आज भाजपाच्या आमदारांनीही विधानसभेत या मागणीच्या सुरात सूर मिसळत घोषणा दिल्या. प्रचंड गदारोळात सत्ताधारीही सामील झाले आणि कामकाज आधी तीन वेळा व नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. कर्जमाफीच्या मागणीवरून विधान परिषदेचे कामकाजही दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले.
विधानसभेचे कामकाज घोषणाबाजीनेच सुरू झाले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कर्जमाफीवर आधी चर्चा करा अशी मागणी केली. कर्जमाफीशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या सदस्यांनीही घोषणाबाजी सुरू केली. त्यात भाजपाचेही आमदार सहभागी झाले. कालपर्यंत कर्जमाफीच्या मागणीवरून शांत असलेले भाजपाचे आमदार या मागणीचे श्रेय काँग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेनेला जात असल्याचे पाहून आज आक्रमक झाल्याची चर्चा विधानभवन परिसरात होती.
विधानसभेत शिवसेनेच्या सदस्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे फोटो असलेले घोषणांचे फलक फडकविले. ‘उद्धवजींचा मुख्यमंत्र्यांना एकच इशारा, तात्काळ करा शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा’ अशा घोषणा त्यावर लिहिलेल्या होत्या. सेनेच्या दोनतीन आमदारांनी पांढऱ्या टोप्याही घातल्या होत्या.‘कर्जमाफीची सरकारचीही भूमिका आहे. आमचा या मागणीला पाठिंबा आहे, असे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
प्रचंड गोंधळात अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब केले. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर सर्वपक्षीय सदस्य अध्यक्षांच्या आसनाकडे धाऊन गेले. तेथे त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी कामकाज दुपारी १२ पर्यंत, अर्धा तास आणि शेवटी दिवसभरासाठी तहकूब केले.

परिषदेत तीव्र पडसाद
- शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी या मागणीसाठी विधान परिषदेत काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह शिवसेना सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. शेतीसंदर्भातील सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. जोपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा होत नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नसल्याची भूमिका काँग्रेस, राष्ट्रवादीसदस्यांनी घेतली. यावेळी झालेल्या गदारोळामुळे सुरुवातीला १५ मिनिटांसाठी आणि नंतर दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज दिवसभारासाठी तहकूब करण्यात येत असल्याची घोषणा सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी केली.
- निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत उत्तर प्रदेशात भाजपाने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. महाराष्ट्रात अडीच वर्षांपासून शेतकरी कर्जमाफीची मागणी होत असताना सरकार कशाची वाट पाहत आहे, असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. गेल्या दोन महिन्यात १२० तर दोन वर्षात तब्बल ९ हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहे. तर, विविध कारणांसाठी राज्य सरकारवर कर्ज आहे. त्यामुळे शेतक-यांच्या हितासाठी थोडे कर्ज काढले तर काय बिघडणार आहे, असा सवाल काँग्रेसचे नारायण राणे यांनी केला. सरकारकडून केवळ कर्जमाफीचे आश्वासन दिले जात आहे. प्रत्यक्ष कर्जमाफीची वेळ कधी येणार, कुठे नेउन ठेवलाय महाराष्ट्र , असा सवाल राणे यांनी केला.
- तर, शिवसेना सदस्यांनीही शेतक-यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले जाते. मग, महाराष्ट्रातील शेतक-यांनी काय पाप केले आहे, असा सवाल शिवसेनेच्या नीलम गो-हे यांनी केला. माफी ही गुन्हेगाराला दिली जाते त्यामुळे शेतक-यांना कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती दिली पाहिजे अशी शिवसेनेची भूमिका असल्याचे गो-हे म्हणाल्या.
- यानंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कर्जातून कायमच्या मुक्तीसाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. २०२२ सालापर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, विरोधकांनी मुनगंटीवारांच्या निवेदनावर आक्षेप
घेत घोषणाबाजीला सुरुवात केली. त्यामुळे सुरुवातील १५ मिनिटांसाठी तर नंतर दिवसभारासाठी कामकाज तहकूब करण्यात येत असल्याची घोषणा सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी केली.
(विशेष प्रतिनिधी)

आमची तयारी : मुनगंटीवार
वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नंतर पत्रकारांना सांगितले की कर्जमाफीची सरकारची तयारी आहे पण आम्हाला पूर्वीच्या सरकारने कर्जमाफी देताना केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करायची नाही.
त्या कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांनाच अधिक झाला होता. आम्हाला तो शेतकऱ्यांना द्यावयाचा आहे. आम्ही तो निर्णय योग्यवेळी घेऊ. माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मात्र मुनगंटीवार यांचा दावा फेटाळला.
ते म्हणाले की, कर्जमाफीचा दिलासा हा शेतकऱ्यांनाच मिळत असतो. कर्जमाफीचा फायदा केवळ बँकांनाच होतो, हे मुनगंटीवार यांनी पटवून द्यावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.