सर्व शाळांना ‘मराठी’ सक्ती करावी; ऐच्छिकचा पर्याय नकोच

तज्ञ्ज, अभ्यासक, साहित्यिकांचा आग्रही सूर

संतोष मिठारी

कोल्हापूर : मराठी भाषा टिकविण्यासाठी द्विभाषा सूत्र स्वीकारणे आवश्यक आहे. मराठी, इंग्रजी माध्यमांसह विविध बोर्डांचा अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करावी. मराठी ऐच्छिक ठेवण्यात येऊ नये, असा सूर मराठीचे अभ्यासक, प्राध्यापक आणि साहित्यिकांतून व्यक्त होत आहे.

केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आदी दक्षिणेतील राज्यांमध्ये त्यांची मातृभाषा सक्तीने शिकविण्यात येते. मातृभाषेतून शिकविण्याबाबत १0 वर्षांपूर्वी तेलंगणामध्ये कायदा झाला आहे. महाराष्ट्रात मात्र, मराठीबाबत असे ठोस काही झालेले नाही. आपल्या राज्यात आठवीपर्यंत प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक केले आहे; पण, काही खासगी शाळा त्यातून पळवाट शोधत आहेत. त्यावर आठवीनंतरही प्रत्येक शाळेने मराठी भाषेला महत्त्व दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाणे येथे गुरुवारी सूचित केले. त्या पार्श्वभूमीवर याबाबत ‘लोकमत’ने मराठी भाषेचे अभ्यासक, प्राध्यापक, साहित्यिकांची मते जाणून घेतली. महाराष्ट्राने त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले आहे; त्यामुळे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेपैकी दोन विषयांची निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. या सूत्रामुळे मराठीकडे दुर्लक्ष होत आहे. हिंदी भाषा सोपी असल्याने चांगले गुण मिळविता येतात. जागतिक स्पर्धेत टिकविण्यासाठी इंग्रजी महत्त्वाची असल्याने या भाषांकडे शालेय विद्यार्थ्यांचा कल वाढत आहे; त्यामुळे मराठीचा समावेश असलेल्या द्विभाषा सूत्र स्वीकारण्याची गरज आहे. शालेय पातळीवर दहावीपर्यंत मराठीसाठी इतर कोणताही पर्याय ठेवण्यात येऊ नये.

राज्यशासनाने आठवीपर्यंत मराठी शिकविणे बंधनकारक केले असतानाही, त्यातून पळवाटा शोधणाºया शाळांची मान्यता काढून घेण्यात यावी. मराठी भाषा आपली संस्कृती आहे; त्यामुळे संस्कृती टिकविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत; त्यासाठी कायदा, नियम करणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सरकार आणि शासनाकडून ढिलाईपणा राहू नये, अशी अपेक्षा आहे. ज्ञानशाषा असलेल्या मराठीचा विकास व्हावा यासाठी ज्येष्ठ साहित्यिक चंद्रकुमार नलगे यांनी पुढाकार घेऊन सन १९९५ मध्ये मराठी अन्याय निवारण परिषद स्थापन केली. त्यामध्ये शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील मराठी विषयाचे सर्व प्राध्यापक, शिक्षक सहभागी होते. शाळा आणि महाविद्यालयीन शिक्षणात मराठी भाषा सक्तीची करावी. या भाषेवर होणाºया अन्यायविरोधात निवेदन, चर्चा, आदींद्वारे सरकार दरबारी आवाज उठविला. सलग सात वर्षे या परिषदेचे काम सुरू राहिले. सरकारने या परिषदेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले.

मराठीची सक्ती झालीच पाहिजे. ज्या-त्या राज्यांतील भाषेचे संकेत प्रत्येकाने पाळले पाहिजेत. तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने मातृभाषा सक्तीने शिकविण्याबाबतचा कायदा करणे आवश्यक आहे. - चंद्रकुमार नलगे, ज्येष्ठ साहित्यिक.

मराठी भाषा शिकविण्याबाबतची सक्ती केवळ कागदावरच राहू नये. शाळांसमोर मराठीसाठी कोणताही पर्याय ठेवण्यात येऊ नये. त्याबाबत पळवाटा शोधणाºया शाळांवर शासनाने नियमानुसार कारवाई करावी. राज्यातील नागरिकांचे मराठीबाबतचे प्रेम केवळ दाखविण्यापुरते असता कामा नये. - अविनाश सप्रे, समन्वयक, भारतीय भाषा आणि साहित्य विभाग, मराठी विश्वकोश

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी शिकविणे सक्तीचे करणे आवश्यक आहे. त्याला बगल देणाºया शाळांवर दंडात्मक कारवाई करावी. आकलन चांगले झाले, तर प्रकटन उत्तम होते; त्यामुळे शिक्षणाचा पाया असणारे शिक्षण हे मातृभाषा असणाºया मराठीतून देणे महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहे. - डॉ. तारा भवाळकर, ज्येष्ठ साहित्यिका

आपल्या राज्यात त्रिभाषा सूत्र असल्याने मराठी भाषा ऐच्छिक ठेवली जात आहे; त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचा मराठीकडील कल कमी झाल्याचे दिसत आहे. मराठी टिकविण्यासाठी तिचा समावेश असणारे द्विभाषा सूत्र स्वीकारणे आवश्यक आहे. -प्रा. वैजनाथ महाजन, अभ्यासक, मराठी भाषा