युतीचा २९७ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा

चिक्की घोटाळ्याचे प्रकरण न्यायालयात असताना, युती सरकारचा औषध घोटाळाही उघडकीस आला आहे. तब्बल २९७ कोटींच्या औषधांची मनमानी पद्धतीने खरेदी केली गेली, ज्यांना गरज नाही

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई

चिक्की घोटाळ्याचे प्रकरण न्यायालयात असताना, युती सरकारचा औषध घोटाळाही उघडकीस आला आहे. तब्बल २९७ कोटींच्या औषधांची मनमानी पद्धतीने खरेदी केली गेली, ज्यांना गरज नाही, त्यांनाही पाठवली गेली, अनेकांनी ती औषधे घेण्यास नकार दिला, ठाण्यात तर हे प्रकरण उघडकीस येऊ नये, म्हणून आलेली औषधे मेंटल हॉस्पिटलमध्ये साठवून ठेवली गेली. मती गुंग करणाऱ्या आणि कोणत्या थराला जाऊन गोरगरीब जनतेच्या आरोग्याशी अधिकाऱ्यांनी खेळ मांडला, हे पाहिल्यास टोकाचा संताप व्हावा, असे हे प्रकरण आहे. आता हे प्रकरण दडपण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत, केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानांतर्गत महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ५४९ औषधांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या. त्यासाठी अंदाजे २९७ कोटींची तरतूद करण्यात आली. जाहिरातीतही तसे नमूद करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ही खरेदी किती कोटींची झाली, याचा आकडा सार्वजनिक आरोग्य विभाग देण्यास तयार नाही. ही खरेदी राज्यातील २६ महापालिका, ६५ नगरपालिका व ४ कटक मंडळांसाठी करण्यात आली होती. तसा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
या खरेदीसाठी नागालँड व मिझोरममधील शिलाँग, गंगटोक, दिब्रुगड येथील दैनिकांमध्ये औषध खरेदीच्या जाहिराती दिल्या गेल्या. तिथे औषध कंपन्याच नाहीत. तेथून किती जणांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला आणि प्रत्यक्ष निविदा कोणाच्या मंजूर झाल्या हे पाहिले, तर या खरेदीवर झगझगीत प्रकाश पडेल.
३१ मार्च २०१५ रोजी एकाच दिवशी बजेट वाया जाऊ नये, या नावाखाली पुरवठादारांना मोठ्या प्रमाणावर आदेश दिले गेले. प्रत्यक्षात आदेशाची तारीख जरी ३१ मार्च असली, तरी पुरवठादारांना आदेश १५ एप्रिलनंतर मिळाल्याचे उल्लेख आहेत. त्यातही वारंवार मुदतवाढ दिली गेली. त्यामुळे प्रत्यक्षात ३१ मार्च २०१६पर्यंत औषधे पाठवण्याचे काम चालूच होते.
दुसरीकडे आम्हाला औषधांची गरज नाही, औषधे ठेवण्यास जागा नाही, अशी पत्रे संबंधित पालिकांचे अधिकारी पाठवत राहिले. या निष्काळजीपणामुळे कोट्यवधींची औषधे वाया गेली आणि ठरावीक पुरवठादारांचे मात्र उखळ पांढरे झाले.

६० ऐवजी ७० हजार बाटल्या!
ठाण्याच्या आरोग्यसेवा उपसंचालकांनी डोळ्यात अंजन घालणारे विदारक
वास्तव मांडले आहे. आयुक्तांना त्यांनी लेखी कळवले असून, त्यात म्हटले आहे की, ‘मीरा-भार्इंदर महापालिकेला २५ मे २०१५ रोजी पोव्हिडॉन आयोडिनच्या ७० हजार बाटल्या पाठवल्या आहेत, मात्र सदर औषधाच्या फारतर २00 बाटल्यांचाच वर्षाला वापर होतो आणि आमची मागणीसुद्धा फक्त ६० बाटल्यांची आहे. त्यामुळे सदर बाटल्या परत करत आहोत. सद्य:स्थितीत या औषधांचे ट्रक मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या आवारात उभे आहेत, तरी याबाबत मार्गदर्शन व्हावे.’’ यावर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आयुक्तांनी कोणते मार्गदर्शन केले याची माहिती दडवून ठेवली आहे.
डॉक्टर नाही, तर औषधांचे करायचे काय?
अत्यंत धक्कादायक अशी कागदपत्रे ‘लोकमत’च्या हाती आहेत. त्यातले एक आहे, परळी वैजनाथच्या मुख्याधिकाऱ्यांचे. १४ मार्च २०१६ रोजीच्या पत्रात ते म्हणतात, ‘‘आमच्याकडे दोन आरोग्य केंद्रांसाठी अद्याप वैद्यकीय अधिकारीच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आपण पाठवलेल्या औषधांचा वापरच होणार नाही. त्यामुळे आपण पाठवलेली औषधं परळी वैजनाथ शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयाला पाठवत आहोत.’’ असेच पत्र इस्लामपूर नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी पाठवले. त्यात ते म्हणतात, ‘‘इस्लामपूर नगर परिषदेस एक शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर असले तरी दवाखाना सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नितांत गरज
आहे. त्याच्याविना दवाखाना सुरू करणे अवघड असल्याने उपलब्ध औषधे इकडे आणू नका. आम्ही ती घेऊ शकत नाही. ज्या वेळी दवाखाना सुरू होईल त्या वेळी आम्ही आमची मागणी करू.’’

ठाण्याच्या मेंटल हॉस्पिटलमध्ये दडवली औषधे!
ठाण्याच्या उपसंचालकांनी अत्यंत खळबळजनक पत्र पाठवून वरिष्ठांवरच गंभीर आरोप केले आहेत. आरोग्य सेवा संचालक सतीश पवार यांना १० आॅगस्ट २०१५ रोजी पाठवलेल्या पत्रात ते म्हणतात, ‘वरिष्ठ कार्यालयाकडून आणि पुरवठादाराकडून वारंवार येणाऱ्या दबावामुळे, तसेच पावसाळी अधिवेशनात विनाकारण लोकप्रतिनिधींकडून प्रश्न उपस्थित होऊ नयेत, म्हणून आमच्याकडे जागा नसताना औषधांचा साठा ठाण्याच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या तळमजला व पहिल्या मजल्यात ठेवला आहे. तेथे ही औषधे ठेवणे योग्य नाही. तिथे औषधांचे तापमान ३० डिग्री सेल्सिअसच्या आत राखणे शक्य होणार नाही. शिवाय पोव्हिडॉन आयोडिन हे दुय्यम दर्जाच्या प्लॅस्टिक बाटल्यांत असल्याने, त्यावर रासायनिक प्रक्रिया होऊन नुकसान होण्याची शक्यता आहे,’ असे कळवूनही यावर तातडीने निर्णय घेतला गेला नाही.

मला काहीच माहिती नाही !
खरेदीचे सगळे अधिकार सेंट्रल परचेस कमिटीला आहेत. टेंडर हा विषय माझ्याकडे येतच नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक सतीश पवार यांच्याकडे हा विषय येतो. खरेदीची फाइल माझ्याकडे अवलोकनार्थही येत नाही. मात्र,
काही चुकीचे घडले असेल तर मला माहिती द्या, मी तातडीने कारवाई करतो. - डॉ. दीपक सावंत, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री

निधी आम्ही देतो, खरेदी संचालक करतात...
नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन आणि नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशन याच्या अंतर्गत केंद्र शासनाचा निधी येतो, आम्ही तो संचालकांकडे खरेदीसाठी देतो. किती आणि कशी खरेदी करायची याचा निर्णय संचालक घेतात. मागणी आणि पुरवठा यासाठी खरेदीची यंत्रणा उभी करण्याचे काम आम्ही हाती घेतले आहे. काही पालिकांनी आम्हाला औषधे नको, निधी द्या, अशी मागणी केली होती. पण त्यांना निधी देण्याचा अधिकार आम्हाला नाही.
- आय. कुंदन, आयुक्त, एनआरएचएम