स्वस्त असण्याबरोबरच आता वाढायला हवा जेनेरिक औषधांचा दर्जा

आपल्या देशात जेनेरिक औषधांची गरज आहे. परवडणारी औषधे उपलब्ध नसणे ही देशासमोरील मोठी समस्या आहे. उपचारांचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आपल्या देशात जेनेरिक औषधांची गरज आहे. परवडणारी औषधे उपलब्ध नसणे ही देशासमोरील मोठी समस्या आहे. उपचारांचा खर्च दिवसेंदिवस सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर चालला आहे. अशा स्थितीत औषधपाण्यावरील खर्च कमी झाला तर दिलासा मिळू शकेल. डॉक्टर जी औषधे लिहून देतात ती ब्रँडेड औषधे असतात. वास्तविक, घटकद्रव्ये समान असलेली जेनेरिक औषधे त्यापेक्षा अल्प किमतीत उपलब्ध असतात. त्यामुळे शासनाने रुग्णांना दर्जेदार औषधे स्वस्तात उपलब्ध करुन द्यावी, असा सूर सानपाडा येथे आयोजित सामाजिक वैद्यकीय परिषदेत आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी लावला.
‘लोकमत’, नवी मुंबई केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन आणि नवी मुंबई डॉक्टर्स फाऊंडेशनतर्फे शनिवारी केमिस्ट भवन येथे महाराष्ट्रातील पहिलीच सामाजिक वैद्यकीय परिषद पार पडली. त्यात केमिस्ट, डॉक्टर्स, ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून जेनेरिक औषधांच्या विषयावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला. जेनेरिक औषधांच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजूवर तज्ज्ञांंनी मते मांडली. तिला डॉ. प्रशांत थोरात, सुनील छाजेड, डॉ.अरुण कुरे उपस्थित होते. सहभागी वक्त्यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे माजी आयुक्त महेश झगडे यांच्या कामाचे कौतुक केले. परिषदेत ‘लोकमत’चे कार्यकारी संपादक विनायक पात्रुडकर, एम. सी. आय. एम. चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त गिरीश हुकरे, महापालिका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वसंत माने, आय. एम. ए. चे राज्य सचिव डॉ. पार्थिव संघवी, न्यायवैद्यक तज्ज्ञ डॉ. विनायक म्हात्रे, औषध क्षेत्रातील तज्ज्ञ अभ्यासक डॉ. अमित डँग, ह्रदयरोगतज्ज्ञ डॉ. राहुल गुप्ता, नागरिक सहायता समिती समन्वयक सौरभ सिन्हा आदी मान्यवर सहभागी झाले.
डॉ. डँग यांनी सांगितले, जेनेरिक औषधांविषयी केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असून ही आरोग्यक्षेत्रातील नव्या बदलांची नांदी आहे. आपल्या देशात जेनेरिक औषधांचे उत्पादन अधिक होत असून जगाच्या कानाकोपऱ्यात ही औषधे निर्यात केली जातात. मात्र त्यांच्या वापराबाबत आजही उदासीनता दिसून येते. त्यामुळे आता या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व स्तरांतील यंत्रणांनी रुग्णांचा विचार आधी करायला हवा. ब्रँडेड औषधांचे मार्केटिंग करण्यासाठी कंपन्या कोट्यावधींचा पैसा लावतात, शिवाय ही औषधे थेट डॉक्टरांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांची विशेष यंत्रणा असते. पंरतु, जेनेरिकबाबत असे होताना दिसत नाही. तसेच आपल्या देशात डायरेक्ट कंझ्युमर मार्केटींगला बंदी आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती आता बदलण्यावर यंत्रणांनी भर दिला पाहिजे.
गिरीश हुकरे यांनी सांगितले की, जागतिक पातळीवर जेनेरिकची व्याख्या वेगळी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, ६५ टक्के भारतीयांना औषधे उपलब्ध होत नाही. तर २३ टक्के भारतीय पैशांअभावी उपचार घेत नाही. जेनेरिक औषधांच्या वापराचा निर्णय नक्कीच ही परिस्थिती बदलण्यास मदत करेल. आपल्याकडे जगाच्या तुलनेत स्वस्त औषधे आहेत, त्यामुळे एफडीएसुद्धा जेनेरिकच्या निर्णयाबाबत सकारात्मक आहे.
डॉ. विनायक म्हात्रे यांनी अन्न व औषध प्रसाधन कायद्यात बऱ्याच वर्षांपूर्वी डॉक्टरांनी जेनेरिकचे प्रिस्क्रीप्शन द्यावे हे नमूद केले आहे. जेनेरिकमध्ये ट्रेड जेनेरिक, ब्रँडेड जेनेरिक, जेनेरिक जेनेरिक असे निरनिराळे प्रकार आहेत. या औषधांचा दर्जावर अधिक भर दिला पाहिजे. सौरभ सिन्हा यांनी सांगितले की, जेनेरिकच्या अर्थकारणात फार्मा कंपन्या आणि डॉक्टरांचा तोटा होईल, पण रुग्णांचा फायदा होईल. डॉ. वसंत माने यांनी पालिका प्रशासन जेनेरिकविषयी कोणती पाऊले उचलत आहेत याची माहिती दिली.
डॉ. पार्थिव संघवी यांनी जेनेरिकच्या दर्जातील त्रुटी भरून काढण्यावर भर दिला. ट्रेड जेनेरिकमध्ये सध्या सर्वाधिक मार्जिन असते, पण ब्रँडेड जेनेरिकवर चर्चा रंगत आहेत. यापुढ प्रिस्क्रीप्शन लिहितांना रुग्णांचा कन्सेंट महत्त्वाचा असेल. भविष्यात जेनेरिकच्या वादापलिकडे जाऊन ‘वन ड्रग वन प्राईस’साठी आम्ही आग्रही आहोत, जेणेकरुन जेनेरिक -ब्रँडेड हा वाद संपुष्टात येईल. डॉ. राहुल गुप्ता यांनी स्टेंटच्या प्रकरणावर प्रकाशझोत टाकून सरसकट सगळ्या स्टेंटच्या किंमतीवर आलेल्या बंधनांविषयी चिंता व्यक्त केली. या किंमतीच्या चढ-उतारामुळे मेडिकल टुरिझमवरही याचा परिणाम होईल, असे सांगितले.
डॉ. आशुतोष गुप्ता यांनी जेनेरिक बाबतच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील सामाजिक बाजूचाही विचार मांडला आणि जेनेरिकच्या दर्जाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यात १७०० लोकांमागे एक डॉक्टर तर मुंबईत ४०० लोकांमागे एक डॉक्टर ही परिस्थिती भयावह असल्याचे सांगितले. जेनेरिकच्या प्रसारासाठी जनआंदोलन उभारण्यावर त्यांनी भर दिला.
या परिषदेच्या समारोपाप्रसंगी, उपस्थितांनी तज्ज्ञांना आपल्या मनातील जेनेरिक औषधांविषयी, गैरसमजूतींविषयी प्रश्न विचारले. त्या प्रश्न- शंकांचे निरसनही तज्ज्ञांनी केले.

वन ड्रग वन प्राइज
स्टेंटच्या किंमतीचा निर्णय घेतल्यावर सुरूवातीला विरोध झाला, अडवणूक झाली. पण स्वस्तात स्टेंट आणि आॅपरेशन हे दोन्ही शक्य झाल्याचा दाखला वक्त्यांनी दिला. भविष्यात जेनेरिकसाठी वन ड्रग, वन प्राइजसाठी आग्रह धरला जाईल.त्यातून जेनेरिक आणि जेनेरिक ब्रँडेड हा वाद संपुष्टात येईल.
जेनेरिक औषधांचा वापर वाढण्यासाठी जनजागृती करायला हवी. जेनेरिकचे प्रिस्क्रिप्शन देण्याची सक्ती डॉक्टरांवर व्हायला हवी, ही औषधे केवळ स्वस्त असून चालणार नाहीत, तर त्यांचा दर्जाही सुधारायला हवा.