भाजीपाल्याबरोबरच मसाल्याचे पदार्थही वगळले

राज्य शासनाने शेतकरी व ग्राहकांच्या हितासाठी फळे व भाजीपाला बाजार समितीमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला.

नवी मुंबई : राज्य शासनाने शेतकरी व ग्राहकांच्या हितासाठी फळे व भाजीपाला बाजार समितीमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला. पण, कोणाचीही मागणी नसताना व सूचना, हरकती न मागविताच मसाल्याचे पदार्थही बाजार समितीमधून वगळले आहेत. शासनाचा हा निर्णय भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप माथाडी नेते आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला आहे.
राज्य शासनाने हे विधेयक मंजूर करताना व्यापारी, कामगार व बाजार समित्यांनी केलेल्या सूचनांची दखलही घेतली नाही. शासनाच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला बसणार आहे. वार्षिक १० ते १५ हजार कोटी रूपयांची उलाढाल असणाऱ्या बाजारसमितीच्या अस्तित्वाला धक्का बसला आहे.
शासनाने यापूर्वी साखर, रवा, मैदा, सुकामेवा बाजार समितीमधून वगळला आहे. यानंतर शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळत नसल्याचे सांगून भाजी व फळे नियमनातून मुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. राज्यातील व्यापाऱ्यांनी केलेला विरोध मोडीत काढून शासनाने या सर्व वस्तू वगळण्याचा अध्यादेश काढला व त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली. विधानसभेमध्ये विधेयकही मंजूर केले. परंतु राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी फळे व भाजीपाला वगळण्यात येत असल्याचे सांगतानाच मसाल्याच्या पदार्थांवरील नियमनही हटविण्यात आले आहे. यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. वास्तविक मसाल्याच्या पदार्थांच्या नियमनमुक्तीची मागणी शेतकऱ्यांनी कधीच केली नव्हती. या वस्तूंचा शेतकऱ्यांच्या थेट बाजारभावाशी काहीही संबंध नसतानाही अचानक हा निर्णय घेतल्याने मुंबई बाजार समितीमधील कामगारांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
कामगार नेते शशिकांत शिंदे यांनीही मसाल्याचे पदार्थ वगळण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. मसाल्याचे पदार्थ वगळण्यासाठी शासनाने सूचना व हरकती मागविल्या नाहीत. शासनाने एक वर्षापूर्वी राज्यव्यापी समिती स्थापन केली होती. या समितीमध्ये विद्यमान मंत्री सदाभाऊ खोतही सदस्य होते. या समितीने केलेल्या शिफारशींचीही शासनाने दखल घेतलेली नाही. शासनाने हा निर्णय मोठ्या उद्योगपतींना पायघड्या घालण्यासाठी येऊन घेतला असल्याचा आरोप केला आहे. हा राज्यातील बाजार समित्या संपविण्याचा घाट आहे. भाजी, फळ व कांदा, बटाटा व्यापारातील मराठी व्यापाऱ्यांच्या अस्तित्वावर गदा येणार आहे. मुंबईतील माथाडी कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार असल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. वॉलमार्ट, बिग बाजार, रिलायन्स फे्रश, मोर मेगास्टोर, या उद्योजकांनी मॉडेल अ‍ॅक्ट आल्यानंतर बाजारसमितीशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना ही यंत्रणा मोडीत काढण्यात यश आले नाही. या भांडवलदारांना व्यवसाय करता यावेत यासाठी बाजारसमित्या संपविल्या जात असून ते खपवून घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)
>शासनाच्या धोरणांवर घेण्यात आलेले आक्षेप
सूचना व हरकती न मागविता मसाल्याचे पदार्थ वगळण्यात आले शासनानेच नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष बाजार समिती प्रतिनिधी व व्यापाऱ्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी बाजार समित्या संपविण्याचा डाव बाजार समितीमधून वगळूनही साखर महागच माथाडी कामगारांसह एपीएमसी कर्मचारी बेरोजगार होणार भाजी, फळ व कांदा, बटाटा व्यापारातील मराठी व्यापाऱ्यांचे अस्तित्वही संपणार हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नसून मोठ्या उद्योगपतींसाठी असल्याचा आरोप
>माथाडींना खोटे आश्वासन
शासनाने भाजीपाला व फळे वगळल्यानंतरही माथाडी कामगारांना संरक्षण दिले जाईल. जिथे व्यवसाय होईल तिथे काम दिले जाईल असे आश्वासन दिले आहे. वास्तविक कामगारांना कसे सामावून घेणार याविषयी काहीही धोरण नाही. शासनाने खोटी आश्वासने दिली आहेत. जर या निर्णयामुळे शेतकरी, माथाडी कामगार व एपीएमसी कर्मचाऱ्यांचे नुकसान झाले तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कामगारांनी दिला आहे.
>राज्य शासनाने सूचना व हरकती न मागविता मसाल्याच्या पदार्थांवरील नियमन उठविले आहे. भाजीपाला, फळे, साखर, रवा, मैदा, सुकामेवा या महत्त्वाच्या वस्तू वगळल्याने मुंबई बाजार समितीचे उत्पन्नच ठप्प होणार आहे. येथील एक लाख कामगार व इतर घटकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. भांडवलदारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
- शशिकांत शिंदे, माथाडी नेते