निलंबन रद्द झाले, तरी परिचारकांना ‘नो एन्ट्री’

भाजपा पुरस्कृत विधान परिषद सदस्य प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले असले, तरी त्यांना विधिमंडळात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. हा अभूतपूर्व निर्णय सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी मंगळवारी जाहीर करून सभागृहातील कोंडी फोडली.

- अतुल कुलकर्णी 
मुंबई : भाजपा पुरस्कृत विधान परिषद सदस्य प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले असले, तरी त्यांना
विधिमंडळात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. हा अभूतपूर्व निर्णय सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी मंगळवारी जाहीर करून सभागृहातील कोंडी फोडली. सैनिकांच्या पत्नींबद्दल अवमानकारक वक्तव्य केल्याबद्दल आ. परिचारक यांना दीड वर्षासाठी निलंबित केले होते. मात्र, सहा महिने बाकी असताना त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. यावरून शिवसेना सदस्यांनी आक्षेप घेत कामकाज रोखून धरले होते.
शिवसेना नेते अनिल परब यांनी मागच्या आठवड्यात परिचारक यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्यासंदर्भात प्रस्ताव
दिला होता. मात्र सभापतींनी तो फेटाळला. त्यामुळे परब यांनी मंगळवारी आ. परिचारक यांच्या बडतर्फीचा दुसरा प्रस्ताव दिला.
त्यावर योग्य वेळी निर्णय घेऊ. पण तोपर्यंत परिचारक यांना विधिमंडळात बंदी घातली जाईल, असे सभापतींनी जाहीर केले.
एखाद्या विधिमंडळ सदस्याचे निलंबन रद्द केले असेल, तर पुन्हा एका वर्षात दुसºयांदा त्याच्या निलंबनाचा ठराव आणता येत नाही. शिवाय, निलंबनाचा ठराव मांडण्याचा अधिकार फक्त सभापती, सभागृह नेता व संसदीय कार्यमंत्री यांनाच असतो. त्यामुळे परब यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी उशिरापर्यंत सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, अध्यक्ष
हरीभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट आणि अन्य नेत्यांची दीर्घ बैठक झाली. परब यांनी
परिचारक यांच्या बडतर्फीचा ठराव मांडायचा
 त्यावर सभापती निर्णय जाही करेपर्यंत आ. परिचारक यांना विधिमंडळात प्रवेशबंदी करून सभागृहातील कोंडी
फोडण्याचा निर्णय झाला. कोंडी फुटली; विधिमंडळातील कामकाज सुरळीत चंदा कोचर, शिखा शर्मांना समन्स : एसबीआयलाही बोलावणार, पीएनबी घोटाळ्यामुळे केंद्र सरकारच्या अडचणीत भर