शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीची नोटीस देणाऱ्या बँकांना जाळणार; शिवसेना आमदाराची जीभ घसरली

त्यांच्या या वक्तव्यानंतर बँक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबई : राज्यात परतीच्या पावसामुळे मोठ्याप्रमाणावर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून, तोंडाशी आलेला घास मातीमोल झाला आहे. विशेष म्हणजे सर्वधिक फटका औरंगाबाद जिल्ह्याला बसला आहे. मात्र असे असताना सुद्धा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या बाबतीत बँकांच्या वतीने नोटिसा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे या विरोधात शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र याचवेळी बँकांचा विरोध करताना शिवसेना आमदार अंबादास दानवे यांची जीभ घसरली. शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीची नोटीस दिल्यास बँकांसह मॅनेजरलाही जाळून टाकू असे विधान त्यांनी केले.

मराठवाड्यातील सुमारे ७५ लाख एकर जमिनीवरील खरीप हंगामातील तोंडाशी आलेल्या पिकांचा अवकाळी पावसामुळे चिखल झाला आहे. शेतकऱ्यांनी अंदाजे १५ ते २० हजार कोटींच्या आसपास केलेली गुंतवणूक ओल्या दुष्काळामुळे वाया गेली आहेत.त्यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. मात्र असे असताना सुद्धा औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्जवसुलीच्या नोटीस देण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे रविवारी उद्धव ठाकरे यांनी वैजापूर तालुक्यात भेटी दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी बँकांच्या कर्ज भरण्याबाबतच्या नोटिसा येत असल्याची तक्रार केली होती.

त्यानंतर याप्रकरणी शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेच्या वतीने बँकांच्या कर्जाच्या नोटिसांची होळी करण्यात आली आहे. तर बँकांनी नोटिसा देण्याचे काम तात्काळ थांबवावे. बँकांनी नोटिसा देण्याचे प्रकार थांबवला नाही तर, शिवसेनेकडून आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सुद्धा शिवसैनिकांनी दिला आहे. मात्र नोटीस पाठवणाऱ्या बँकांवर टीका करताना दानवे यांची जीभ घसरली.कर्जवसुलीची नोटीस देणाऱ्या बँकांसह मॅनेजरलाही जाळून टाकू असे विधान त्यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर बँक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्याचे पीक उद्ध्वस्त झाले असताना बँका शेतकऱ्यांना त्रास देत आहेत. आधीच शेतकरी अडचणीत असताना शेतकऱ्यांना पुन्हा अडचणीत आणणाऱ्या बँकेंच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पाहायला मिळत आहे. खिशात असलेले सर्व पैसे आधीच पिकांच्या पेरणीला लावले आहे. मात्र आता त्याच पिकांची पूर्णपणे नासाडी झाले असताना, बँकांचे कर्ज भरण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.