आंबेगावला एकस्तर वेतन लाटले!

आंबेगाव तालुक्यात पंचायत समिती शिक्षण विभागाने आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ दिला

नीलेश काण्णव/लोकमत न्यूज नेटवर्क
घोडेगाव : आंबेगाव तालुक्यात पंचायत समिती शिक्षण विभागाने आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ दिला. हे वेतन बोगस दाखले देऊन लाटले असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शिक्षण विभागाने ग्रामसेवक व केंद्रप्रमुख यांनी दिलेल्या रहिवासी दाखल्यांवर हा लाभ दिला. मात्र यातील अनेक शिक्षक घोडेगाव, मंचरसारख्या मोठ्या गावांमध्ये राहतात. अशा प्रकारे चुकीचा लाभ देऊन शिक्षण विभागाने शासनाची मोठी फसवणूक केली आहे.
आदिवासी भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, त्या ठिकाणी राहून आदिवासी लोकांना चांगल्या सुविधा द्याव्यात, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण द्यावे, यासाठी एकस्तर वेतनश्रेणी दिली जाते. राज्य शासनाने राज्यातील आदिवासी उपाययोजना क्षेत्र निश्चित केले असून यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड या तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. शासन निर्णय ६ मार्च २००२ नुसार आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांना तो आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंत त्यांनी धारण केलेल्या पदाच्या नजीकच्या वरिष्ठ पदाच्या पदोन्नतीची वेतनश्रेणी व त्या अनुषंगाने वेतननिश्चितीचा लाभ आदिवासी क्षेत्रात काम करेपर्यंत देण्यात यावा, असे म्हटले आहे.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ५ मे २०१२ रोजी पत्र काढून खालील अटी व शर्तीच्या आधीन राहून एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ द्यावा, असे आदेश दिले. यामध्ये जुन्नर तालुक्यातील ६५, आंबेगावमधील ५८ व खेड तालुक्यातील ३० गावे व त्याअंतर्गत येणाऱ्या वाड्या-वस्त्यांचा समावेश आहे. हा लाभ या गावांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या व मुख्यालयी राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच दिला जावा, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
असे असताना आंबेगाव तालुका पंचायत समिती शिक्षण विभागाने आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी दिली आहे. या एकस्तर वेतनश्रेणीतून जानेवारी २००६ पासून डिसेंबर २०१६ पर्यंत १० वर्षांचा फरक शिक्षकांना देण्यात आला. यातून काही शिक्षकांना ४ ते ५ लाख रुपये मिळाले, अशी सुमारे ३ कोटी रुपयांची बिले तयार करण्यात आली व यातील अनेक शिक्षकांना रक्कम अदा करण्यात आली.
मात्र शिक्षण विभागाने लाभ घेत असलेला शिक्षक आदिवासी भागात राहून काम करतोय की नाही, याची शहानिशा केली नाही.
शिक्षकांनी केंद्रप्रमुख व ग्रामसेवक यांना हाताशी धरून मुख्यालयी राहत असल्याचे खोटे दाखले घेतले व बिले सादर केली. यातील अनेक शिक्षक घोडेगाव, मंचरसारख्या ठिकाणी बंगले बांधून, फ्लॅटमध्ये राहत आहेत. मात्र याच शिक्षकांचे या ठिकाणी घर आहे, घरांचे उतारे आहेत, तेथील रेशनिंगकार्ड, मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड, लाईट बिल आहेत. एकस्तर वेतनश्रेणीची बिले मंजूर करताना शिक्षण विभागाने शिक्षकाचे त्या गावातील घरांचा भाडेकरार आहे काय? अथवा घरांची नोंद आहे काय? भाडे पावत्यांची ग्रामसेवक व केंद्रप्रमुखाने खातरजमा केली काय? हे न पाहता ग्रामसेवक व केंद्रप्रमुखाने दिलेला दाखला ग्राह्य धरून सरसकट याचा लाभ दिला.

शिक्षकांच्या फायद्याची आर्थिक बाब असल्याने सर्वांनी सहकार्याचे धोरण राबवत ही चुकीची बिले काढण्यास मदत केली.
शासनाची करोडो रुपयांची फसवणूक केली असून या प्रकाराची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी व्हावी व दोषींवर कारवाई व्हावी,
अशी मागणी पंचायत समिती सदस्य रवींद्र करंजखेले यांनी केली आहे.

गटशिक्षणाधिकारी पोपटराव महाजन यांनी हा लाभ देताना ग्रामसेवक व विस्तार अधिकारी यांचे दाखले घेतले आहेत, त्यांनी दिलेल्या दाखल्यावरूनच ही बिले काढली असल्याचे सांगितले.