‘हम दो, हमारे दो’साठी घटनादुरुस्ती विधेयक

शिवसेना खासदार अनिल देसाईंचा पुढाकार; लोकसंख्येमुळे आर्थिक विकासाला मर्यादा

नवी दिल्ली: देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी फक्त दोनपर्यंतच अपत्ये जन्माला घालणाऱ्या जोडप्यांना करांमध्ये सवलत तसेच शिक्षण व नोकरीत प्राधान्य देऊन प्रोत्साहित करण्यासाठी शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी राज्यसभेत एक खासगी घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले आहे.

अशी खासगी विधेयके मंजूर होत नाहीत. मात्र त्या अनुषंगाने त्या विषयावर सभागृहात चर्चा होऊन फार तर सरकार त्या विषयाचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देते. घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतियांश बहुमत आवश्यक असल्याने खास करून असे खासगी विधेयक मंजूर होणे अशक्यप्रायच असते.
अनिल देसाई यांनी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून ४७ ए हा नवा अनुच्छेद समाविष्ट करण्यासाठी ही विधेयक मांडले आहे. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी सरकारने लहान कुटुंबाला प्रोत्साहन द्यावे व त्यासाठी अपत्यांची संख्या दोनपर्यंत मर्यादित ठेवणाऱ्यांना करात सवलत आणि नोकरी, शिक्षण व सामाजिक लाभांमध्ये प्राधान्य द्यावे तसेच याचे पालन न करणाºयांना या लाभांपासून वंचित करावे, असे त्यात म्हटले आहे.हे विधेयक मांडण्यामागची भूमिका स्पष्ट करताना खासदार देसाई म्हणतात की, मोठ्या लोकसंख्येने देशाच्या आर्थिक विकासावर मर्यादा येतात. नैसर्गिक साधनांवर ताण पडून पर्यावरणाचे संतुलनही बिघडते. गेल्या ४० वर्षांत भारताची लोकसंख्या दुपटीने वाढून १२५ कोटींच्या पार गेली आहे. सन २०५०पर्यंत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे लोकसंख्या आटोक्यात ठेवणे नितांत गरजेचे आहे.

मार्गदर्शक तत्वे लक्षात घ्यावी
खासदार देसाई यांनी ज्या अनुच्छेद ४७ मध्ये दुरुस्ती सुचविली आहे तो राज्यघटनेच्या चौथ्या खंडात आहे. या खंडात ३६ ते ५१ असे एकूण १६ अनुच्छेद आहेत व त्यांना ‘राज्यव्यवहाराची मार्गदर्शक तत्वे’ असे म्हटले जाते. यात दिलेले विषय हे नागरिकांचे मूलभूत हक्क नाही व त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही. मात्र सरकारने कायदे करताना ही मार्गदर्शक तत्वे लक्षात घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे. समान नागरी कायदा हा विषय यातच आहे. पण सरकारने त्यासाठी अद्याप काही केलेले नाही. मात्र शिक्षणहक्क कायदा यानुसारच केला गेला आहे. त्यामुळे हे विधयक मंजूर होऊन घटनादुरुस्ती झाली तरी ‘हम दो, हमारे दो’साठी सरकारने प्रोत्साहन योजना राबवावीच, अशी सक्ती मात्र केली जाऊ शकणार नाही.