अमित शहा आणि पी.चिदंबरम यांची अशीही खुन्नस!

सीबीआयच्या तपासात शहा यांना तीन महिने भोगावा लागला होता कारवास : पी. चिंदबरम होते केंद्रीय गृहमंत्री...

- अविनाश थोरात

मध्य प्रदेशातील खतरनाक गुन्हेगार सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने गुजरातचे तत्कालिन गृहमंत्री अमित शहा, माजी पोलीस प्रमुख पी. सी. पांडे आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांच्यासह ३८ जणांना आरोपी बनविण्यात आले होते. २३ जुलै २०१० रोजी सीबीआयने अमित शहा यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यामुळे २४ जुलै रोजी अमित शहा यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर शहा यांना तब्बल तीन महिने साबरमती कारागृहात कारावास भोगावा लागला होता. त्याचबरोबर गुजरातमधून दोन वर्षे तडीपारीही भोगावी लागली होती. यावेळी संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये पी. चिदंबरम हे गृहमंत्री होते. यामुळे अमित शहा यांची राजकीय कारकीर्द धोक्यात आली होती. येथूनच कॉँग्रेस आणि विशेषत: पी. चिदंबरम यांच्याशी अमित शहा यांची खुन्नस सुरू झाली होती.

केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाचे गुजरातमधील सरकार यांच्यातील संघर्ष तापू लागला. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. तत्कालिन गृहमंत्री अमित शहा, माजी पोलीस प्रमुख पी. सी. पांडे आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांच्यासह ३८ जणांना आरोपी बनविण्यात आले. २३ जुलै २०१० रोजी सीबीआयने अमित शहा यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यामुळे २४ जुलै रोजी अमित शहा यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मात्र, यावेळी नरेंद्र मोदी पूर्णपणे अमित शहा यांच्या पाठीशी उभे राहिले. कॉँग्रेसने गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीतील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी हे षडयंत्र रचले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राजकीय पूर्वग्रहातून गुजरातमधील भाजपा सरकारला बदनाम करण्यासाठीच हा कट आहे. शहा पूर्णपणे निष्पाप असून त्यांच्याविरुध्दचे आरोप खोटे आहेत. कॉँग्रेसच्या राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठी सीबीआयचा हत्यार म्हणून वापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

सीबीआयपुढे हजर होण्यापूर्वी अमित शहा यांनीही घेतली होती पत्रकार परिषद..मोदी यांनी शहा यांची पूर्ण पाठराखण केली. २५ जुलै २०१० रोजी सीबीआयपुढे हजर होण्याअगोदर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अमित शहा यांनी आपण निर्दोष असल्याचा दावा करताना मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना या प्रकरणात ओढण्याचे काहीही कारण नसल्याचे सांगितले. शहा यांना अटक केल्यानंतर जामीन मिळू नये यासाठी खूप प्रयत्न करण्यात आले. तब्बल तीन महिने त्यांना साबरमती कारागृहात ठेवण्यात आले होते. मात्र, भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना शहा निर्दोेष असल्याचा पूर्ण विश्वास होता. त्यामुळे माजी गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते त्यांना कारागृहात भेटण्यासाठी जात होते. अडवाणी यांनी तर शहा यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांनाही धीर दिला. शेवटी गुजरात न्यायालयाने तीन महिन्यांनी शहा यांना जामीन मंजूर केला. मात्र, दोन वर्षे गुजरातमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली. मात्र, सीबीआय स्वस्थ बसलेली नव्हती.

दोन वर्षांनी २०१२ मध्ये सीबीआयने पुन्हा शहा यांचा जामीन रद्द होण्यासाठी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याचिका तर फेटाळलीच पण शहा यांच्यावरील गुजरातमधील प्रवेशबंदीही उठविली. त्यानंतर हा खटला सीबीआयच्या मुंबई येथील विशेष न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. २०१४ साली सीबीआयने शहा यांची निर्दोष मुक्तता केली. सीबीआयने शहा यांच्या विरोधात पुरावा म्हणून वरिष्ठ पोलीस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांच्यासोबतच्या कॉलचे रेकॉर्ड सादर केले होते. राज्याचे गृहमंत्री आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्यात फोनवरील संवाद होण्यात काहीच गैर नाही, असे म्हणून न्यायालयाने हा पुरावा फेटाळून लावला. शहा यांनी न्यायालयीन लढाई जिंकली. त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. मात्र, साबरमती कारागृहातील तीन महिने आणि सातत्याने होणाऱ्या मनस्तापामुळे ते कॉँग्रेसचे कट्टर शत्रू बनले. कोणत्याही परिस्थितीत कॉँग्रेसला सत्तेतून हटविण्याची प्रतिज्ञाच जणू त्यांनी केली होती.

इशरत जहाँ प्रकरणातही झाले होते आरोप... 

१५ जून २००४ रोजी अहमदाबादजवळइशरत जहा आणि तिचे तीन साथीदार जावेद शेख, अमजद अली आणि जीशान जोहर हे चौघे पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत मारले गेले. गुजरात दंगलींचा बदला घेण्यासाठी लष्कर -ए- तोयबाचे अतिरेकी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची माहिती गुजरात पोलीसांना मिळाली होती. या माहितीमुळेच ही चकमक झाली होती. मात्र, विरोधी पक्षांनी ही चकमक बनावट असल्याचा आरोप केला. त्याचे राजकीय भांडवल करण्यास सुरूवात केली.

मुंब्रा येथील महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी असलेली इशरत निष्पाप असल्याचे तिच्या कुटुंबियांचे म्हणणे होते. त्यामुळे या चकमकीच्या विरोधात आंदोलने होऊ लागली. इशरतची आई न्यायालयात गेल्यावर याबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आले. प्रथम वर्ग न्यायदडाधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू झाली. १७ जून २००९ रोजी त्यांनी आपला अहवाल सादर केला. चकमक बनावट असल्याचे त्यामध्ये म्हटले होते.

गुजरातच्या अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांवरही ठपका ठेवण्यात आला. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावरही आरोप झाले. मात्र, केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने पुरावे नसल्याने त्यांना क्लिन चिट दिली होती