अमित शाह यांच्या सभेचा खर्च सुभाष देशमुखांच्या नावावर; आयोगाच्या नोटीसने खळबळ

निवडणूक आयोगाने एका उमेदवाराला 28 लाख रुपये खर्च करण्याची मर्यादा घातली आहे. मात्र पक्षातील इतर नेत्यांच्या सभेला उपस्थित राहिलं तरी आपल्या नावावर खर्च टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

- राजा माने

मुंबई - पक्षाच्या बड्या नेत्यांच्या मतदारसंघाबाहेरील सभा व्यासपीठावर उमेदवार केवळ उपस्थित राहिला तरी त्या सभेचा खर्च त्याच्या नावावर टाकला जात आहे. अमित शहा यांच्या अक्कलकोट व तुळजापूरतील सभांच्या खर्चापोटी चार लाख रुपयांची नोटिस निवडणूक आयोगाने सोलापूर दक्षिणचे भाजप उमेदवार सुभाष देशमुख यांना बजावली आहे. या नियमाचा फटका राज्यातील सर्वपक्षीय उमेदवारांना बसणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्वच पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या सभेचा धडाका सुरू झाला आहे. त्यामुळे ज्या उमेदवाराच्या मतदारसंघात सभा आहे, त्या उमेदवाराच्या नावावर सभेचा खर्च टाकण्यात येतो. मात्र निवडणूक आयोगाकडून  सभेला उपस्थित राहिलेल्या पक्षातील इतर उमेदवारांच्या खात्यावरही सभेचा खर्च टाकण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. अशी नोटीस निवडणूक आयोगाने सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना पाठवल्याने खळबळ उडाली आहे.

नुकतेच भाजपचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची अक्कलकोट व तुळजापूर येथे सभा झाली होती. पक्षाचे अध्यक्ष यांची सभा असल्याने सोलापूर दक्षिण मतदारसंघाचे भाजप उमेदवार सुभाष देशमुख व जत विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप उमेदवार विलासराव जगताप हे सभेला उपस्थित होते. मात्र या सभेला झालेल्या खर्चाचा काही भाग या दोन्ही उमेदवारांच्या खात्यावर टाकण्यात यावा अशी नोटीस निवडणूक आयोगाने काढली आहे. त्यामुळे या दोन्ही उमेदवारांची चिंता वाढली आहे. सर्वच पक्षातील उमेदवारांना हा नियम लागू होणार असल्याची शक्यता आहे. यामुळे उमेदवारांमध्ये प्रचारा व्यतिरिक्त इतर नेत्यांच्या सभांच्या खर्चाचे नियोजन कसे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या सभेहून परतल्यानंतर देशमुख यांना निवडणूक आयोगाची नोटीस आली असून अमित शाह यांच्या सभेचा अर्धा खर्च त्यांच्या नावावर टाकण्यात आला आहे. सभेचा एकूण खर्च सुभाष देशमुख यांच्या नावावर टाकण्यासंदर्भात नोटीस देशमुख यांना आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या नोटीसीनंतर देशमुख यांनी नाराजी व्यक्त केली असून उमेदवारांवर हा अन्याय असल्याचे म्हटले.

निवडणूक आयोगाने एका उमेदवाराला 28 लाख रुपये खर्च करण्याची मर्यादा घातली आहे. मात्र पक्षातील इतर नेत्यांच्या सभेला उपस्थित राहिलं तरी आपल्या नावावर खर्च टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.