'राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये राजकारणबाह्य व्यक्तींनाही घ्या, मोदींचा पॅटर्न राज्यातही राबवा'

राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांचा विषय महाराष्ट्रात गेली वर्ष-दीड वर्ष गाजत आहे.

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार आल्यानंतर राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांसाठी अनेकांनी देव पाण्यात घातले असले तरी यातील काही जागांवर राजकारणबाह्य परंतु विविध क्षेत्रांत चांगले काम केलेल्या काही लोकांना संधी द्यावी, अशी सूचना खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडूनच भाजपच्या नेतृत्वाला करण्यात आली आहे. त्यामुळे असेही राजकारणबाह्य परंतु भाजपच्या विचारांचे लोक विधान परिषदेत दिसण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पी. टी. उषा, संगीतकार ईलाई राजा, धर्मस्थळ मंदिराचे प्रशासक विरेंद्र हेगडे व दिग्दर्शक व्ही. विजयेंद्र प्रसाद यांना राज्यसभेवर संधी दिली आहे. हाच पॅटर्न विधान परिषदेत राबवावा असा संघाचा आग्रह आहे. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांचा विषय महाराष्ट्रात गेली वर्ष-दीड वर्ष गाजत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्या सरकारने राज्यपाल निकषांमध्ये बसली नाहीत तर नावे परत पाठवतील या भीतीने घासून-पुसून नावे पाठवली.

परंतु राज्यपालांनी या यादीवर कोणताच निर्णय घेतला नाही. त्या यादीतील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी हे महाविकास आघाडीतून बाहेर पडले. पुढे राज्य सरकार बदलले आणि महाविकास आघाडीच्या १२ कार्यकर्त्यांची आमदार होण्याची संधी हुकली. आता सरकार सत्तेत येऊन उणेपुरे महिनाही झालेला नसताना या बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा विषय चर्चेत आला आहे. भाजपकडे त्यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू झाले आहे.

पनवेल येथे झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीतही त्याचे पडसाद उमटले. या जागांपैकी शिंदे गटाला किती आणि भाजपच्या वाट्याला किंती जाणार हे अजून स्पष्ट झालेलेे नाही. परंतु मिळालेल्या माहितीनुसार भाजपकडे जे अर्ज आले आहेत, त्यातील ७ ते ८ च लोक या सभागृहात पाठवता येतील असे आहेत. इतर अर्जांचा गठ्ठा बिनकामाचा आहे असे समजते.

या लोकांना मिळाली होती संधी...

शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात कवी शांताराम नांदगावकर यांना अशी संधी दिली होती. काँग्रेसने रानकवी ना. धों. महानोर, उपराकार लक्ष्मण माने यांना दोन वेळा विधान परिषदेत पाठवले. साहित्य, शिक्षण, क्रीडा अशा काही क्षेत्रांतील मान्यवर या सभागृहात जावेत व त्या सभागृहाच्या कामकाजाची उंची वाढावी, त्यांना राजकीय पक्षांनी संधी न दिल्यास हे लोक अशा सभागृहात कसे जातील असा विचार केला जात आहे. संघाची सूचना असल्याने या सभागृहात अशा काही नामवंतांना संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे.