अमरावतीत घोटाळ्यांचा उच्चांक

नागपूर, अमरावती इत्यादी विभागांतील आदिवासी विभाग ‘संवेदनशील’ म्हणून गणले जातात. आरोग्य, कुपोषण, बेरोजगारी

दीप्ती देशमुख।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नागपूर, अमरावती इत्यादी विभागांतील आदिवासी विभाग ‘संवेदनशील’ म्हणून गणले जातात. आरोग्य, कुपोषण, बेरोजगारी, उपासमार इत्यादी समस्यांनी या विभागांना विळखा घातला आहे. या समस्यांतून आदिवासी समाजाला बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकार पुरेशी आर्थिक मदत करण्यास कमी पडत आहे. मात्र, मिळत असलेल्या मदतीतही प्रकल्प अधिकारी आपले हात धुऊन घेत आहेत. २००४ ते २००९ या काळात अमरावती विभागात सुमारे १७ कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला.
अशिक्षित लोकांना पोटापुरते मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने त्यांना वेगवेगळे प्रशिक्षण देण्यास निधी उपलब्ध केला; परंतु अधिकाऱ्यांनी या निधीतील पैसे स्वत:च्या पदरात पाडले. घरकुल, दुभती जनावरे पुरवण्याच्या योजना व अन्य काही योजनांची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने एम. जी. गायकवाड समितीने याबाबत निष्कर्ष न काढता चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या आकडेवारीपेक्षाही अधिक घोटाळा झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
डॉ. विजयकुमार गावित आदिवासी विकासमंत्री असताना, म्हणजेच २००४ ते २००९ या काळात आदिवासी कल्याणकारी योजनांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याने विशेष तपास पथक नेमून याची चौकशी करण्यात यावी, अशी याचिका नाशिकचे बहिराम मोतीराम यांनी अ‍ॅड. राजेंद्र रघुवंशी यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात केली. या याचिकेच्या सुनावणीत राज्य सरकारने या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. त्यानुसार एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेत अन्य चार सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती इत्यादी आदिवासी विभागांच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांची चौकशी केली व उच्च न्यायालयात अहवालही सादर केला.
अमरावती अतिरिक्त आदिवासी आयुक्तांच्या अखत्यारित येणाऱ्या धारणी, किनवट, अकोला आणि औरंगाबादच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांचीही या समितीने चौकशी केली. या चार प्रकल्पांमधून एकूण १६ कोटी ६४ लाख २१ हजार २२० रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे गायकवाड समितीच्या अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. तथापि, अनेक योजनांच्या कागदपत्रांअभावी समितीने प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अपहार केला की नाही, याचा निष्कर्ष काढला नाही. त्यामुळे आणखी काही कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २००४ ते २००९ या काळत किनवट प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी ९ कोटी २८ लाख ५८ हजार २०४ रुपये हडपले. तर अतिसंवेदनशील विभाग असलेल्या धारणी प्रकल्प अधिकाऱ्याने ५ कोटी २८ लाख, ८२ हजार ४५५ रुपये खिशात घातले. अकोला १ कोटी, ३१ लाख ६४ हजार ०८७ व औरंगाबाद ७५ लाख १६ हजार ४७४ रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला. (क्रमश:)
खोटी कागदपत्रे दाखवून निधी हडपला-
अमरावती विभागातील प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आदिवासी लोकांच्या रोजगारावरच गदा आणली. आदिवासी लोकांसाठी दुभती जनावरे पुरवठा योजना, शिलाई मशीन, भाजीचे दुकान, स्टेशनरी, सायकल व अन्य योजनांसाठी राज्य सरकारने अल्प निधी पुरवला. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी यासंबंधी खोटी कागदपत्रे बनवून हाच निधी हडपल्याचे निदर्शनास आले आहे.