अमरावती ‘एटीसी’ची खुर्ची कायम वादग्रस्त

अमरावती येथून १४ जिल्ह्यांचा आदिवासी विकास विभागाचा कारभार चालविणाऱ्या अपर आयुक्तांची (एटीसी) खुर्ची कायम वादग्रस्त राहिली. भ्रष्टाचार, राजकारण, अंतर्गत कुरघोडी, चौकशी आणि मंत्रालयातून थेट

भ्रष्टाचारात आघाडी : आदिवासी विकास विभागाचा मंत्रालयातून ठरतो व्यवहार
गणेश वासनिक- अमरावती
अमरावती येथून १४ जिल्ह्यांचा आदिवासी विकास विभागाचा कारभार चालविणाऱ्या अपर आयुक्तांची (एटीसी) खुर्ची कायम वादग्रस्त राहिली. भ्रष्टाचार, राजकारण, अंतर्गत कुरघोडी, चौकशी आणि मंत्रालयातून थेट हस्तक्षेप अशा एक ना अनेक कारणांनी हे पद कायम वादग्रस्त राहिले आहे. गत आठवड्यात भास्कर वाळिंबे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने अटक केल्याने आदिवासी विकास विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली.
अमरावती व औरंगाबाद महसूल विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यांचा कारभार अमरावती येथील आदिवासी अपर आयुक्त सांभाळतात. आदिवासींच्या उत्थानासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून दरवर्षी २०० कोटी रुपये खर्च करण्याची शासनाने एटीसीला मुभा दिली आहे. मात्र आतापर्यंत एटीसींचा झालेला कार्यकाळ बघता कोणीही अधिकारी वर्षभरापेक्षा अधिक काळ या खुर्चीवर बसले नाही. हे पद औट घटकेचे ठरते, असा इतिहास आहे. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचा कारभार नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर येथील अपर आयुक्त कार्यालयातून चालविला जातो. यात ठाणे, नाशिक येथे आयएएस तर अमरावती, नागपूर येथे आयएफएस दर्जाचे अधिकारी नियुक्त केले जातात. अमरावती येथील आदिवासी अपर आयुक्त पदाच्या खुर्चीवर बसण्यासाठी वनविभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा सुरु राहते. ज्या अधिकाऱ्यांनी जास्त रक्कम मोजली त्यांना ही खुर्ची बहाल केली जाते. हा आदिवासी विभागात वर्षानुवर्षे चालत आलेला व्यवहार आजतागायत कायम आहे. त्यामुळे मंत्रालयात खुर्ची मिळवण्यासाठी मोजलेली रक्कम वसुलीसाठी एटीसीला अपहार, भ्रष्टाचार, नियमबाह्य कामे करावीच लागतात.
बड्या वनअधिकाऱ्यांचा या खुर्चीवर डोळा राहत असल्याने कुरघोडीचे राजकारण, चढाओढ ही कायम राहते. एटीसी म्हणून या खुर्चीवर बसल्यास कधी ‘गेम’ होईल, हे सांगताच येत नाही. आदिवासी विकास विभाग म्हटला की भ्रष्टाचार, अपहार या दृष्टीनेच बघितले जात असल्याने एटीसी पदावर आयएएस दर्जाचे अधिकारी पाठ फिरवीत असल्याचे दिसून येते.
आदिवासी विकास विभागाला भ्रष्टाचाराची लागलेली कीड दूर झाल्याशिवाय आदिवासींचा विकास शक्य नाही, हेही खरे आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रूपये खर्च करून आदिवासींच्या राहणीमानात काहीही सुधारणा झाली नसून अधिकारी, कंत्राटदार गब्बर झाले आहेत.