‘अमृत’ योजना; ८७ कोटींच्या निविदेचे दर कमी करण्याची सूचना

सहा टक्के दर परवडणारे नाहीत!

अकोला, दि.२ : ‘अमृत’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीच्या कामांसाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीने ६ टक्के जादा दराने मंजूर केलेली निविदा परवडणारी नाही. ‘एपी अ‍ॅन्ड जीपी असोसिएट्स’ कंपनीने किमान ४.७५ दराने निविदा सादर केल्यास विचार केला जाईल, असे पत्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई विभागाने जारी केले आहे. मजीप्राची भूमिका पाहता कंपनी दर कमी करते किंवा नाही, यावर योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
शहराची पाणीपुरवठा यंत्रणा सुरळीत करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने ‘अमृत’योजनेत शहराचा समावेश केला. पाणीपुरवठा यंत्रणा कार्यान्वित केल्यानंतर भूमिगत गटार योजनेला सुरु वात केली जाईल. पाणीपुरवठा योजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तयार केलेल्या २५४ कोटींच्या ‘डीपीआर’(प्रकल्प अहवाल) मधील ११० कोटी ८४ लाखांच्या प्रस्तावाला शासनाच्या तांत्रिक मूल्यमापन समिती व उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली. महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी ८७ कोटी ३५ लाखांच्या कामाची निविदा प्रकाशित केली. एपी अ‍ॅन्ड जीपी असोसिएट्स कंपनीची ६ टक्के ज्यादा दराची निविदा मनपाला प्राप्त झाली. मनपाच्या स्थायी समिती सभेने निविदेला मंजुरी दिल्यानंतर शासनाच्या तांत्रिक मूल्यमापन समिती व उच्चाधिकार समितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी निविदा सादर करण्यात आली. यासंदर्भात नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर निर्णय घेतील. यादरम्यान कंपनीने सादर केलेली ६ टक्के जादा दराची निविदा परवडणारी नसल्यामुळे की काय, मुंबई येथील मजीप्राने कंपनीला ४.७५ टक्के दराने निविदा सादर करण्याचे पत्र दिल्याची माहिती आहे.
मजीप्राचा प्रस्ताव कंपनीने मान्य केल्यास पाणीपुरवठा योेजनेला सुरुवात होईल. अन्यथा पुन्हा एकदा प्रशासनाला ई-निविदा बोलवावी लागेल, असे दिसून येते.

१० कोटींचे काम कधी पूर्ण होईल?
२०१२ मध्ये मनपातील तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस-राकाँच्या कालावधीत मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी मनपाला २८ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता.
१२ कोटी रुपये जलप्रदाय विभागाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा यंत्रणा सुरळीत करण्यासाठी तरतूद करण्यात आले. प्रशासनाने ११ कोटी ८४ लक्षची निविदा प्रक्रिया राबवली.
१० कोटींचे काम ‘एडीसीसी’ कंपनीला सोपवण्यात आले. सदर काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.