पाचवी, आठवी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत तब्बल १३ वर्षांनी वाढ

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय, कंत्राटी ग्रामसेवकांचे मानधनही वाढणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रतिवर्ष आणि आठवीसाठी ७ हजार ५०० प्रतिवर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती २०२३-२४ पासून लागू राहील. संच एच आणि संच आय करिता २० हजारपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.

पाचवीनंतर तीन वर्षांकरिता आणि आठवीनंतर दोन वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, गेल्या १३ वर्षांत यात वाढ झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस दर महिन्याला ५०० रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांस दरमहिन्याला ७५० अशी शिष्यवृत्ती मिळेल. ही शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी असते. सध्या उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्तीकरिता किमान २५० रुपये ते कमाल १००० रुपये प्रतिवर्ष, तर माध्यमिक शिष्यवृत्तीसाठी किमान ३०० ते कमाल १५०० प्रतिवर्ष एवढी संचनिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

स्वातंत्र्यसैनिक, उत्पन्न मर्यादा वाढविली

स्वातंत्र्यसैनिकांना घरांसाठी जमीन देण्याकरिता एकत्रित मासिक कौटुंबीक उत्पन्न मर्यादा १० हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये इतकी वाढविण्यात आली.

विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात सुधारणा

• अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निर्वाह भत्त्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खासगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
• भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून, त्यादेखील राज्यात लागू करण्यात येणार आहेत. 

पुण्यात आणखी होणार ४ कौटुंबिक न्यायालये

पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास त्याचप्रमाणे २३ जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. पुणे येथे ५ कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. या न्यायालयांमधून ९,०६५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुणे महापालिकेत नव्याने ३४ गावांचा समावेश झाल्याने न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांत २,५२० एवढी वार्षिक वाढ झाली आहे.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

• प्रारुप विकास योजनांसाठी प्राधिकरणांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांकरिता  विकास प्राधिकरणे आहेत. 
• मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता चार जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत १६ पुनर्वसनगृह स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
• पहिल्या टप्प्यामध्ये नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या ठिकाणी ही पुनवर्सनगृह स्थापन करण्यात येतील.
• चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी प्रत्येकी ६ पदे निर्माण करण्यात येतील. 
• लातूर येथे विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापण्यात येईल. यासाठी २ कोटी ५१ लाख रुपये खर्चासही मान्यता देण्यात आली.