अन् त्या दाम्पत्याचा अहंकार विखुरला,मुलावरील प्रेम ठरले वरचढ

आई-वडिलांसाठी त्यांची मुलेच सर्वस्व असतात. मुलांसाठी कोणताही त्याग करण्याची त्यांची तयारी असते. उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणामुळे हा अनुभव अनेकांना आला.

राकेश घानोडे / ऑनलाइन लोकमत
नागपूर : आई-वडिलांसाठी त्यांची मुलेच सर्वस्व असतात. मुलांसाठी कोणताही त्याग करण्याची त्यांची तयारी असते. उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणामुळे हा अनुभव अनेकांना आला. मुस्लीम आई-वडिलाने एकुलत्या एक मुलाच्या भविष्यासाठी आपसातील भांडण सामंजस्याने संपवले.

सर्वांचे प्रयत्न हरल्यानंतर केवळ मुलावरील प्रेमामुळे त्यांच्यातील अहंकार विखुरला. 
प्रकरणातील दाम्पत्य अनवर व झेबा (काल्पनिक नावे) नागपुरातील रहिवासी आहेत. ४ नोव्हेंबर २००७ रोजी त्यांचे लग्न झाले. यानंतर ते काही वर्षे आनंदात एकत्र राहिले. दरम्यान, त्यांना मुलगा झाला. मुलाचे चांगले पालन-पोषण करून त्याला यशस्वी व्यक्ती करण्याची स्वप्ने त्यांनी रंगवली. परंतु, अचानक त्यांच्यामध्ये वादाची ठिणगी पडली. वाद वाढत गेला. दोघांपैकी कोणीच माघार घेतली नाही. नातेवाईकांनी समजावूनही त्यांच्यातील दुरावा कमी झाला नाही. रागाच्या भरात झेबाने अनवर हा हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळ करीत असल्याची तक्रार सक्करदरा पोलीस ठाण्यात दिली. त्यावरून अनवरविरुद्ध भादंविच्या कलम ४९८-अ अन्वये एफआयआर नोंदविण्यात आला. त्यानंतर दोघेही विभक्त झाले. 

अनवर व झेबामधील भांडणाचा सर्वाधिक त्रास त्यांच्या मुलाला झाला. मुलाची परवड व्हायला लागली. मुलाला आई व वडील हे दोघेही हवे होते. मुलावर जीवापाड प्रेम असलेल्या अनवर व झेबाला त्याच्या जीवाची घालमेल सहन झाली नाही. त्यांनी मुलाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सामंजस्याने भांडण संपवून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ते एकत्र रहायला लागले आहेत. अनवर व झेबाने घेतलेली भूमिका अन्य पालकांसाठी आदर्श ठरेल असे मत अनेक वकिलांनी व्यक्त केले.

हायकोर्टाने ठरवली तडजोड वैध
अनवर व झेबाच्या नव्याने फुललेल्या संसारातील अडचणी सक्करदरा पोलीस ठाण्यातील ‘एफआयआर’मुळे वाढण्याची शक्यता होती.  कायद्यानुसार ‘एफआयआर’ रद्द करणे आवश्यक होते. त्यासाठी अनवरने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला होता. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी अनवर व झेबातील तडजोड वैध ठरवून एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश देताना ‘बी. एस. जोशी वि. हरयाणा शासन’ प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला आहे.  अनवर व झेबा न्यायालयात व्यक्तीश: उपस्थित होते. मुलाच्या भविष्यासाठी वाद सामंजस्याने संपविल्याचे व आता एकत्र रहात असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.