... अन् घर पाडायची टळली पीडा

गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेला अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, या निर्णयामुळे एकूण एक लाख साठ हजार बांधकामे नियमित होणार

पिंपरी : गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेला अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, या निर्णयामुळे एकूण एक लाख साठ हजार बांधकामे नियमित होणार असल्याने अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा मिळाला आहे. ६५ हजार शास्तीकरधारकांनाही दिलासा मिळणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्यभर गाजला. आंदोलने, मोर्चे झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने निर्णय न घेतल्याने शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाने आंदोलने केली. विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीतही अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न उचलण्यात आला होता. या मुद्द्यावर शिवसेना-भाजपाचे सरकार स्थापन झाले. मात्र, वर्षभर निर्णय होत नसल्याने भाजपाविरोधात शिवसेनेनेही या मुद्द्यावर आंदोलनाची भूमिका घेतली होती.
राज्यात भाजपा-सेनेची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर वर्षभरानंतर यावर निर्णय झाला.
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर निवेदन सादर केले. अनधिकृत बांधकामे नियमित झाल्याची वार्ता पसरताच पिंपरी-चिंचवड शहरात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. तर दावे प्रतिदावे आणि श्रेयवादही सुरू झाले आहेत.

>>> भाजपाचा पिंपरीत आनंदोत्सव
पिंपरी : राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अंतिम घोषणा झाल्याने पिंपरी-चिंचवड शहर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पिंपरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात शुक्रवारी पेढे वाटून व फटाके वाजवून आनंदोत्सव साजरा केला.
अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गेल्या चार-पाच वर्षांपासून प्रलंबित होता. पिंपरी-चिंचवड शहराला हा प्रश्न सर्वाधिक भेडसावत होता. अंतिम निर्णय झाल्याने शहर भाजपात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारने दिलेले वचन पाळले असल्याची भावना भाजपाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी पिंपरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. फटाके फोडण्यात आले. या वेळी नगरसेविका सीमा सावळे, आशा शेंडगे, नगरसेवक शीतल शिंदे, प्रमोद ताम्हणकर, माजी नगरसेवक शंकर जगताप, राजू दुर्गे, महेश कुलकर्णी, सदाशिव खाडे, विलास मडिगेरी, अनुप मोरे, मोरेश्वर शेडगे, अजय पाताडे, अजित रायकर, अजीज शेख, किशोर हातागळे, गणेश झांबरे, दिलीप तांगडे, अरुण गरड, संदीप नलावडे, जहागीर खान, नसीर शेख, साहिल शर्मा, सिद्धेश्वर नेंदाणे, अजय धोत्रे, साजिद शेख, अमित शेख, सचिन शिंदे, सोमनाथ उमाप, चंद्रकांत गायकवाड, शिराज अन्सारी, मल्लप्पा याडरमी, मनोज बागडे, रेखा कडाली, गीता महेंद्रू, शोभा भराडे, अर्चना भालेराव, अपर्णा मणेरीकर, आशा काळे, छाया पाटील, आशा अगविले, जयंती गायकवाड, सारिका पवार, कोमल जाधव, गंगा सेन, नीता कुशारे, साक्षी काटकर, शिल्पा लखोटिया, वैशाली खाडे, वैशाली मोरे आदी सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)
> ... असे झाले राजकारण
अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा प्रश्न २००८ पासून गाजत आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रात महापालिका, प्राधिकरण, म्हाडा, एमआयडीसी, रेड झोन, आरक्षणे, नदीपात्र अशा विविध प्रकारांतील अनधिकृत बांधकामे वाढल्याने ही बांधकामे नियमित करावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली. महापालिकेच्या निवडणुकीत आकुर्डी आणि चिंचवड गावातील सभेत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी कोणाचेही बांधकाम पाडू देणार नाही, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही याबाबत अनुकूलता दर्शविली होती. तसेच केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील अशा नेत्यांनीही या प्रश्नी सकारात्मकता दर्शविली होती. तत्त्वत: मान्यता दिली होती. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मुंबईचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली समितीही स्थापन झाली. दिला होता आमदारकीचा राजीनामा
चव्हाण यांनीही याबाबतची घोषणा केली होती. त्या वेळी शहरातील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनीही जोरदार मागणी केली होती. सरकार जनेतच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर निर्णय घेत नाही म्हणून आमदार लक्ष्मण जगताप आणि विलास लांडे यांनी आमदारकीचा राजीनामाही दिला होता. आमदार जगताप यांनी तर लोकसभेला राष्ट्रवादीची उमेदवारी नाकारली होती. जो प्रश्न सोडवेल, सकारात्मकता दाखविल, त्याच पक्षाबरोबर जाण्याची भूमिका घेतली होती. शेकापच्या माध्यमातून, त्यानंतर विधानसभा भाजपाच्या माध्यमातून लढविली होती. तर शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, तसेच शहरातील इतर पक्षांच्या कृती समितीच्या माध्यमातून श्रीरंग बारणे यांनीही आंदोलने-मोर्चे काढून आघाडी सरकार विरोधात, खासदार झाल्यानंतर स्वत:च्या सरकार विरोधात भूमिका घेतली होती. वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरू, असा इशारा दिला होता. श्रेयवादाची लढाई
आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे लवकरात लवकर अनधिकृत बांधकामांवर निर्णय घ्या, असा आग्रह धरला होता. श्रेयवादावरून स्थानिक नेत्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाचीही झाली होती. तसेच खासदार गजानन बाबर, बाबा धुमाळ, भगवान वाल्हेकर, सदाशिव खाडे, एकनाथ पवार, चंद्रकांता सोनकांबळे, मानव कांबळे, नगरसेवक मारुती भापकर, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बसपा अशा विविध पक्ष आणि सामाजिक संस्थांनीही या प्रश्नी आवाज उठविला होता. अखेर आठ वर्षांनी यावर निर्णय झाला.
>>जाहीरनाम्यातील शब्द पाळला
भारतीय जनता पक्षाने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात जाहीर केल्यानुसार महाराष्ट्रातील विशेषत: पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा शब्द पाळला आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. घाम गळून जमवलेल्या पैशावर छोट्या जागेत स्वत:चे हक्काचे घर बांधण्याचा प्रयत्न केला होता. महापालिकेच्या बांधकाम नियमनाच्या जाचक अटी व शासकीय नियमामुळे सदर बांधकामे अनधिकृत ठरली होती. झोपडपट्टीतील नागरिकांना घरे बांधून देण्याचा शासनाचे धोरण आहे. मात्र, स्वत:च्या जागेत विनापरवाना घर बांधणाऱ्या नागरिकांची घरे अनधिकृत ठरवून पाडली. ते अन्यायी असल्याने या संदर्भात भाजपाने या लोकांसाठी नियमामध्ये बदल करून त्यांची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने १० वर्षे सत्तेवर असताना केवळ अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या भीती दाखवून दबावाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न करत मताचे राजकारण केले. परंतु भाजपाने लोकांचे हित लक्षात घेऊन ही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. -अमर साबळे, खासदार जनतेच्या लढ्याला यश
मुख्यमंत्र्यांनी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घोषित केल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील अशा बांधकामांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे. सुमारे ६५ हजार बांधकामे अधिकृत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही बांधकामे मार्च २०१२पर्यंतची आहेत. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी ३१ डिसेंबर २०१५पर्यंतची बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा निर्णय शहरासाठी दिलासादायक आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा केला. मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात आपले राजकीय अस्तित्वही पणाला लावले होते. प्रसंगी आमदारकीचा राजीनामाही दिला होता. दरम्यानच्या काळात याच प्रश्नासाठी अनेक राजकीय चढ-उतार पाहिले. या मुद्द्यावर राजकीय स्वार्थ न पाहता आपण कायम जनतेच्याच बाजूने उभे राहिलो. जनतेनेही या प्रश्नांसाठी लढा उभारला. त्यामुळे लढ्याला आलेले यश आहे.
- आमदार, लक्ष्मण जगताप, शहराध्यक्ष, भाजपा निर्णय स्वागतार्ह
अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय चांगला आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी जनहिताचा निर्णय घेऊन दिलासा दिला आहे. अनधिकृत बांधकामे पाडावीत, असा आदेश न्यायालयाने दिल्याने नागरिक भयभीत झाली होती. त्यांना दिलासा मिळाला आहे. शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
- गौतम चाबुकस्वार, आमदार, पिंपरी
निर्णयात सुस्पष्टता नाही
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारशी संलग्न असतानाही अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्द्यावर निर्णय घेतला जात नसल्याने नागपूर अधिवेशनात वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. निर्णय होत नसल्याने आमदारकीचा राजीनामाही दिला होता. कुंटे समितीचा अहवाल स्वीकारून सरकारने निर्णय घेतला, ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, त्यात अधिक सुस्पष्टता दिसून येत नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून सुरू झालेल्या प्रयत्नांचे हे यश आहे.
- विलास लांडे , माजी आमदार