...आणि वाहतूक व्यवस्थेला आली जाग

बारामती शहरातील ६ ठिकाणी सिग्नल व्यवस्था उभारली आहे.

बारामती : बारामती शहरातील ६ ठिकाणी सिग्नल व्यवस्था उभारली आहे. मात्र, केवळ अपुऱ्या पोलीस बळामुळे अडचण होत आहे. ही यंत्रणा कार्यान्वित करून वाहतूकव्यवस्था कार्यान्वित करण्यासाठी ३५ पोलीस कर्मचारी व ३५ वॉर्डनची नव्याने नियुक्ती करावी, याबाबत बारामती नगरपालिकेत पोलीस अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक पार पडली. यामध्ये मुख्याधिकारी नीलेश देशमुख यांनी सदर प्रस्ताव जिल्ह््याच्या पोलीस अधीक्षकांकडे पाठविला.
‘लोकमत’ने बारामती शहरातील बंद सिग्नल यंत्रणा, विस्कळीत वाहतुकीबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्याधिकारी देशमुख यांची बारामती शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विजय जाधव, वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक गोर्ले यांच्यासमेवत बैठक घेण्यात आली. या वेळी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली. शहरातील सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नगर परिषदेमार्फत १५ वॉर्डन नेमण्यासाठी येणारा खर्च करण्यात यावा, वाहतूक नियमावली, साईन बोर्ड तसेच वाहतुकीची नियमावली व नियम समजण्यासाठी ट्रॅफिक गार्डन तयार करणे याबाबत सूचना केल्या होत्या. सर्वसाधारण सभेने वॉर्डनकरिता ३००० रुपये प्रतिवॉर्डन प्रमाणे १५ वॉर्डन नेमण्यास येणारा खर्च ४५ हजार रुपये पोलीस खात्याकडे वर्ग करण्यास, साईन बोर्ड तयार करण्यास, वाहतुकीची नियमावली व नियम समजण्यासाठी ट्रॅफिक गार्डनकरिता दीड ते दोन एकर जागा देण्यास तसेच भाडेतत्त्वावर क्रेन घेण्यास मंजुरी दिली. त्यामध्ये शहरातील ९ ठिकाणी वाहतूक सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने व सिग्नल सुरू करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या वेळी सदर सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित करून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी एकूण २५ पोलीस कर्मचारी व ३५ वॉर्डनची आवश्यकता आहे. ही नेमणूक केल्याशिवाय सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित होणार नसल्याचे पोलीस निरीक्षक विजय जाधव यांनी सांगितले.
वाहतूक शाखेकरिता २ पोलस्ीा अधिकारी, ३५ पोलीस
कर्मचारी व ३५ वॉर्डनची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. १५ वॉर्डनकरिता येणारा खर्च नगर पारिषद देणार आहे. उर्वरित
१० वॉर्डनकरिता येणारा खर्च नगरपालिका पोलीस खात्याकडे अदा करण्याबाबतची कार्यवाही करेल, असे आश्वासन मुख्याधिकारी देशमुख यांनी बैठकीत दिले.
यासाठी वाढीव संख्याबळ उपलब्ध करून शहरातील नो पार्किंगमध्ये लावलेली चारचाकी वाहने उचलण्यासाठी क्रेन उपलब्ध करावी, अशी मागणी मुख्याधिकाऱ्यांनी केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस अधीक्षकांना पाठविण्यात आला आहे.