सुपर एक्स्प्रेस-वेसाठी भूसंपादनाचा आंध्र पॅटर्न!

मुंबई-नागपूर या ८५० किलोमीटर अंतराच्या सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वेच्या भूसंपादनासाठी आंध्र प्रदेशची प्रस्तावित राजधानी अमरावतीसाठी वापरलेला पॅटर्न लागू करण्यात येणार असून,

- यदु जोशी,  मुंबई

मुंबई-नागपूर या ८५० किलोमीटर अंतराच्या सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वेच्या भूसंपादनासाठी आंध्र प्रदेशची प्रस्तावित राजधानी अमरावतीसाठी वापरलेला पॅटर्न लागू करण्यात येणार असून, या महामार्गावर २३ टाऊनशिप उभ्या राहणार आहेत.
आंध्रच्या भूसंपादन पॅटर्ननुसार शेतजमीन मालकांना संपादित जमिनीच्या २५ टक्के बिगरकृषी जमीन दिली जाते. तसेच, जिरायती (कोरडवाहू) जमीन संपादित झाली असेल, तर वर्षाकाठी ३० हजार रुपये आणि बागायती शेतीसाठी वार्षिक ५० हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम १० वर्षांपर्यंत दिली जाते. असाच प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. या पॅटर्नला आंध्र प्रदेशमध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. केवळ ६० दिवसांत तब्बल ३० हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्याचे करार सरकार आणि जमीन मालकांमध्ये झाले. लोक त्यासाठी स्वेच्छेने समोर आले.
मुंबई-नागपूर सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वेवर दर ४० किलोमीटरवर ४०० हेक्टरवर एक अशा २३ टाऊनशिप बांधण्यात येणार आहेत. तिथे नागरी सुविधा निर्माण केल्या जातील. याशिवाय उद्योग, व्यवसायासाठी पूरक अशा अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करण्यात येतील. या ४०० हेक्टरपैकी १०० हेक्टर जमिनीवर ४० किलोमीटरच्या परिसरात ज्यांची जमीन संपादित करण्यात आली त्यांना २५ टक्के मालकी हक्काने जागा दिली जाईल. या ४०० हेक्टर जमिनीचे संपादन ज्यांच्याकडून करण्यात आले त्यांनाही इथेच जागा दिली जाईल. उर्वरित २०० हेक्टर जमिनीपैकी १२० हेक्टर जागा रस्ते, खुल्या जागा, नागरी सुविधा यांच्यासाठी राखीव असेल. उर्वरित ८० हेक्टर जागेमध्ये वित्तीय केंद्र, पर्यटन केंद्र, हॉटेल्स, मॉल्स, वेअर हाऊसिंग, लहानमोठे उद्योग यांची उभारणी केली जाईल. राज्याची राजधानी आणि उपराजधानी केवळ महामार्गाने नव्हे तर विकासानेही जोडली जावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

मोपलवार यांच्या नेतृत्वात दौरा
मुंबई-नागपूर मार्गाची उभारणी राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) करण्यात येणार आहे. एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्या नेतृत्वातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चमूने गेले तीन दिवस आंध्र प्रदेशात जाऊन अमरावती पॅटर्न समजावून घेतला. या चमूमध्ये औरंगाबादचे आयुक्त उमाकांत दांगट, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर, नाशिकचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन, औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी निधी पांडे, बुलडाणाचे जिल्हाधिकारी विजय झाडे, वर्धेचे जिल्हाधिकारी आशुतोष सलिल, एमएसआरडीसीचे किरण कुरुंदकर आदींचा समावेश होता. 

चर्चेअंतीच अंतिम निर्णय
सूत्रांनी सांगितले की अमरावती पॅटर्नबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सामान्य नागरिक, शेतकरी आदींशी चर्चा करूनच सुपर कम्युनिकेशन वे साठी अंतिम पॅटर्न निश्चित केला जाईल. या बाबतची घोषणा लवकरच करण्यात येणार आहे. 

२२ जिल्ह्यांना जोडणार
हा महत्त्वाकांक्षी मार्ग प्रत्यक्ष ११ जिल्ह्यांमधून जाणार असला तरी चारपदरी जोडरस्त्यांनी तो अन्य ११ जिल्ह्यांना जोडला जाणार आहे. विदर्भ-मराठवाडा, उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचा हा महामार्ग असेल. नागपूर ते औरंगाबाद हे अंतर तीन तासांत तर त्यापुढील मुंबईपर्यंतचे अंतर तीन तासांत कापता येईल.

नागपूर-सेलडोह-वर्धा-येळी-पुलगाव-धामणगाव-वखफळी-कारंजा लाड-सेलू बाजार-मालेगाव-मेहकर-दुसरबीड-सिंदखेड राजा-जालना-शेंद्रा-औरंगाबाद- सावंगी-दौलताबाद-लासूर-वैजापूर-शिर्डी-गोंदे-पिंपळगाव मोर-घोटी/देवळी-खर्डी-शहापूरजवळील कासेगाव-वडपे (भिवंडी बायपास) असा हा सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वे असेल. पुढे तो कापूरबावडी जंक्शनवरून मुंबई असा जाईल.