आंध्र, तेलंगणप्रमाणे राज्यात कर्जमाफी कधी?

आंध्र प्रदेश व तेलंगण ही राज्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देत असतील तर महाराष्ट्रात कर्जमाफी का नाही, असा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.

मुंबई : आंध्र प्रदेश व तेलंगण ही राज्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देत असतील तर महाराष्ट्रात कर्जमाफी का नाही, असा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकरिता कर्ज काढण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
शेतकरी आत्महत्या व राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती याबाबत सत्ताधारी व विरोधक यांनी मांडलेल्या प्रस्तावरील चर्चेला गुरुवारी सभागृहात सुरुवात झाली. मुंडे यांनी हा प्रस्ताव मांडला. त्या वेळी ते म्हणाले की, या सरकारचा पायगुण चांगला नाही. गेल्या सात महिन्यांत १८०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतीमालाचे भाव ५० टक्के वाढवू, असे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी दिले होते. प्रत्यक्षात शेतीमालाच्या दरात केवळ ५ टक्के वाढ झाली. कापसाला ६ हजार रुपयांचा दर देण्याकरिता मोर्चे काढणाऱ्यांच्या सरकारच्या काळात ३८०० रुपयांपेक्षा दर मिळत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करीत असताना आता कुणाकुणावर ३०२ कलमाखाली गुन्हे दाखल करायचे, असा सवाल मुंडे यांनी केला.
यापूर्वी सरकारने शेतकऱ्यांकरिता ७ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र त्यापैकी ४ हजार कोटी रुपयेदेखील शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत, असे मुंडे म्हणाले. लाचार होऊन सत्तेत राहायचे आणि कर्जमुक्तीची मागणी करायची, अशी दुटप्पी भूमिका घेऊ नका, असा टोला मुंडे यांनी शिवसेनेला लगावला. लक्षावधी शेतकऱ्यांनी मोदींना मोठ्या आशेने मतदान केले आहे.

शिपाई, वाहन
चालक हवे कशाला?
शेतकरी असंघटित आहेत तर राज्य सरकारी कर्मचारी संघटित आहेत. सरकार एक रुपयातील ८२ पैसे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करते. शिपाई, वाहन चालक ही पदे कशाला हवी? आता सातवा वेतन आयोगाचा भार पडणार आहे. सरकारी पदांमधून काही पदे रद्द केल्यास सरकारचे २५ हजार कोटी रुपये वाचतील, असा दावा शेतकरी व कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांनी केला.