अंगणवाड्यांचा १ एप्रिलपासून संप

राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र राज्य

मुंबई : राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने १ एप्रिलपासून बेमुदत बंदची हाक दिली आहे. याआधी १० मार्चला राज्यव्यापी मोर्चा काढत कृती समितीने सरकारचे लक्ष वेधले. त्या वेळी १६ मार्चला बैठक घेण्याचे आश्वासन महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले होते. मात्र गुरुवारच्या बैठकीला मुंडे अनुपस्थित राहिल्याने अखेर कृती समितीने बेमुदत बंदची हाक दिली आहे.
यासंदर्भात कृती समितीच्या निमंत्रक शुभा शमीम म्हणाल्या की, मानधनवाढीची मागणी करत हजारोंच्या संख्येने अंगणवाडी कर्मचारी १० मार्चला आझाद मैदानावर धडकले होते. या आंदोलनाची कल्पना महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना कृती समितीने १५ दिवसांपूर्वीच दिली होती. मात्र तरीही मोर्चादिवशी त्या मंत्रालयात उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे नाराजी व्यक्त करत कृती समितीने महिला व बालविकास खात्याच्या सचिव विनीता वेद सिंगल यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. त्यात मंत्री महोदयांनी गुरुवारी, १६ मार्च रोजी सर्व प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित केली आहे, असे सांगण्यात आले. परिणामी, शिष्टमंडळातील नेत्यांनी गुरुवारपर्यंत वाट पाहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र गुरुवारीही मुंडे यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही कर्मचाऱ्यांच्या पदरात निराशाच पडणार असल्याचे दिसत आहे.
देशातील इतर राज्यांत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्रापेक्षा अधिक मानधन दिले जात आहे. तसे पुरावे शासनाला दिले आहेत, अशी माहिती कृती समितीचे दिलीप उटाणे यांनी दिली.
४८ तासांचे मुक्कामी आंदोलन
दिलीप उटाणे म्हणाले की, मुंडे यांचा निषेध करण्यासाठी आयटक संलग्न अंगणवाडी कर्मचारी युनियनने राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर २० व २१ मार्च रोजी मुक्कामी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुक्कामी आंदोलनात सरकारला जागे करण्यासाठी ठिकठिकाणी थाळीनाद आंदोलनही केले जाईल. त्यानंतर ३१ मार्चपर्यंत अधिवेशनात मानधनवाढीचा निर्णय झाला नाही, तर १ एप्रिलपासून राज्यातील २ लाख कर्मचारी १ लाख अंगणवाड्यांचे काम बंद करतील. (प्रतिनिधी)

सेविकांच्या मागण्या
मानधन, प्रवास व बैठक भत्ता अनियमितपणे मिळतो, तो दर महिन्याला मिळावा.
२००८ सालापासून सेवामुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना तत्काळ सेवासमाप्ती लाभ द्यावा.
भाऊबीज भेट म्हणून देण्यात येणारा १ हजार रुपये बोनस खूपच तोकडा असून, त्याऐवजी एका मानधनाइतकी रक्कम द्यावी.
आहार व इंधनाचे दर २०११पासून वाढवलेले नाहीत, ते वाढवावेत. विलंबाने मिळणारे आहाराचे अनुदान किंवा इंधन भत्ता हा दर महिन्याला मिळावा.
मदतनिसांपासून ते प्रकल्प अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेक जागा रिक्त असल्याने योजना राबविण्यात अडचणी येतात. तरी अशा सर्व पातळ्यांवरील रिक्त जागा तत्काळ भराव्यात.
कोणत्याही शासकीय कामासाठी लागणारे साहित्य व नेण्या-आणण्यासाठी लागणारा खर्च शासनानेच द्यावा.
आजारपणासाठी वर्षाला १५, तर उन्हाळ्यात किमान १ महिन्याची भरपगारी रजा मंजूर करावी.