अंगणवाडी कर्मचारी संप चिघळला, वित्तमंत्र्यांसोबतची चर्चा फिस्कटली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 13, 2017 05:31 AM2017-09-13T05:31:27+5:302017-09-13T05:31:27+5:30
राज्यातील संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचा-यांनी हजारोंच्या संख्येने मंगळवारी आझाद मैदानात धडक मोर्चा काढत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. या वेळी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा केली. मात्र चर्चेत ठोस निर्णय न झाल्याने संप सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा कृती समितीने जाहीर केला असून, बुधवारी मंत्रालयात यासंदर्भातील बैठक पार पडणार आहे.
मुंबई : राज्यातील संपावर गेलेल्या अंगणवाडी कर्मचा-यांनी हजारोंच्या संख्येने मंगळवारी आझाद मैदानात धडक मोर्चा काढत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. या वेळी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा केली. मात्र चर्चेत ठोस निर्णय न झाल्याने संप सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा कृती समितीने जाहीर केला असून, बुधवारी मंत्रालयात यासंदर्भातील बैठक पार पडणार आहे.
कृती समितीच्या निमंत्रक शुभा शमीम म्हणाल्या की, शिष्टमंडळाच्या भेटीत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव उपस्थित होत्या. मानधनवाढ समितीने केलेल्या शिफारशींचा आधार घेऊन मानधनवाढीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करणारा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने शिष्टमंडळास बुधवारी दुपारी १२ वाजता मंत्रालयात बैठकीसाठी बोलावले आहे. त्यानंतर तत्काळ प्रस्ताव तयार करून तो वित्त विभागाला पाठवला जाईल. मग येत्या आठ दिवसांत मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र निर्णय होत नाही, तोपर्यंत २ लाखांहून अधिक कर्मचारी संप सुरूच ठेवतील.
मानधनवाढीचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा कृती समितीने घेतल्याचे कृती समितीचे निमंत्रक दिलीप उटाणे यांनी सांगितले.
कुपोषित मुलांना वेठीस धरू नका
अंगणवाडी कर्मचा-यांनी मानधनवाढ व इतर मागण्यांसाठी कुपोषित बालके, गरोदर व स्नतदा माता यांना वेठीस धरू नये, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव विनीता वेद सिंगल यांनी केले आहे. मानधनवाढीच्या मागणीवर वित्त व नियोजन विभागाकडून उचित कार्यवाही सुरू आहे. त्यास वेळ लागत असला, तरी कर्मचाºयांनी महिला व बालकांच्या पोषणविषयक व आरोग्याच्या अत्यावश्यक सेवा पुरवण्याचे काम बंद ठेवणे योग्य नसल्याचे मत सिंगल यांनी मांडले.