१० मार्चला राज्यातील अंगणवाड्या बंद !

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने १० मार्चला विधानसभा अधिवेशनावर धडक मोर्चा काढण्याची घोषणा केली

मुंबई : राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्या, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने १० मार्चला विधानसभा अधिवेशनावर धडक मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या राज्यव्यापी मोर्चात कर्मचाऱ्यांच्या सर्वच संघटना उतरल्याने १० मार्चला राज्यातील सर्वच अंगणवाड्या बंद राहण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भातील निवेदन कृती समितीने महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री, प्रधान सचिव आणि आयुक्तांना दिले आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविका या शासकीय योजनांच्या माध्यमातून लोकांना पोषण, आरोग्य शिक्षण, स्वच्छता यासंबंधीच्या सेवा देण्याचे महत्त्वाचे काम अत्यल्प मानधनावर करत असल्याची माहिती कृती समितीच्या निमंत्रक शुभा शमीम यांनी दिली. शमीम म्हणाल्या की, लोकांना सेवा देण्याचे सरकारचे काम अंगणवाडी कर्मचारी करत असून त्यांना मानधनी कर्मचारी म्हणून नेमले जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शासकीय अधिकारांपासूनही वंचित राहावे लागत आहे. परिणामी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा आणि वेतनश्रेणी देण्याची प्रमुख मागणी कृती समितीने केली
आहे.
दरम्यान, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात सन्मानजनक वाढ करण्याचे आवाहन कृती समितीने केले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे लोकसंख्या कमी असलेल्या ठिकाणी अंगणवाडीऐवजी मंजूर झालेल्या मिनी अंगणवाड्यांमध्ये एकच मिनी अंगणवाडी सेविका असते. त्यामुळे सेविका आणि मदतनीस अशी दोघांची कामे मिनी अंगणवाडी सेविकेला करावी लागतात. तुलनेने मानधन मात्र कमी मिळते. म्हणूनच मिनी अंगणवाडीला पूर्ण अंगणवाडीचा दर्जा देऊन तेथील सेविकेला नियमित सेविकेचा दर्जा देऊन सोबतीला मदतनिसाची नेमणूक करावी, असे आवाहन कृती समितीने केले आहे. (प्रतिनिधी)
>अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या
मानधन, प्रवास व बैठक भत्ता अनियमितपणे मिळतो, तो दर महिन्याला मिळावा.विलंबाने मिळणारे आहाराचे अनुदान किंवा इंधन भत्ता हा दर महिन्याला मिळावा.कोणत्याही शासकीय कामासाठी लागणारे साहित्य व नेण्या-आणण्यासाठी लागणारा खर्च शासनानेच द्यावा.२००८ सालापासून सेवामुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना तत्काळ सेवासमाप्ती लाभ द्यावा.भाऊबीज भेट म्हणून देण्यात येणारा १ हजार रुपये बोनस खूपच तोकडा असून त्याऐवजी एका मानधनाइतकी रक्कम द्यावी.आजारपणासाठी वर्षाला १५, तर उन्हाळ्यात किमान १ महिन्याची भरपगारी रजा मंजूर करावी.