सरकारी दर्जासाठी अंगणवाडीतार्इंचा हल्लाबोल!

राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्या, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने

मुंबई : राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्या, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने शुक्रवारी आझाद मैदानात धडक मोर्चा काढला. या वेळी भाऊ म्हणून अंगणवाडीतार्इंशी संवाद साधण्यास आलेल्या भाजपा आमदार राम कदम यांचीही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी चांगलीच फिरकी घेतली.
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविका या शासकीय योजनांच्या माध्यमातून लोकांना पोषण, आरोग्य शिक्षण, स्वच्छता या संबंधीच्या सेवा देण्याचे महत्त्वाचे काम अत्यल्प मानधनावर करत आहेत. मात्र सरकारी काम करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधनी कर्मचारी म्हणून नेमले जात आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय अधिकारांपासूनही वंचित राहावे लागत आहे. त्याचाच रोष व्यक्त करण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध ६ संघटनांनी एकत्र येत सरकारचा निषेध व्यक्त केला.
दरम्यान, धोबी समाजाच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यास आलेल्या आमदार राम कदम यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मोर्चाला भेट दिली. व्यासपीठावर जाऊन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांशी मानलेला भाऊ म्हणून कदम यांनी संवाद साधण्यास सुरुवात केली. ‘महिला व बाल विकास खात्यासाठी पंकजा मुंडे यांच्यासारख्या कार्यक्षम नेत्या मिळाल्या,’ असा उल्लेख कदम यांनी केला. त्यांच्या पहिल्याच वाक्यावर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी नकारघंटा वाजवत मुंडे यांचा निषेध व्यक्त केला. त्यामुळे कदम यांची पंचाईत झाली. मुंडेंबाबत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी घेतलेला पवित्रा पाहून कदम यांनी थेट ‘मुख्यमंत्र्यांवर तरी तुमचा विश्वास आहे ना?’ असे बोलत परिस्थिती सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. मानधनवाढीबाबत आपण खुद्द मुख्यमंत्र्यांशी बोलू, असे म्हणत त्यांनी कर्मचाऱ्यांना शांत केले. (प्रतिनिधी)

भाजपाच्या जाहीरनाम्याची पोलखोल
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याचे जाहीरनाम्यात नमूद केले होते, असे म्हणत कृती समितीचे निमंत्रक दिलीप उटाणे यांनी कदम यांच्यासमोरच जाहीरनाम्याची पोलखोल केली.
आघाडी सरकारची सत्ता असताना २०१० साली लोकसभा आणि राज्यसभेत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करणारा प्रस्ताव मंजूर झाला. मात्र भाजपा सरकार अद्याप त्याची अंमलबजावणी करत नसल्याचे उटाणे यांनी कदम यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
सरकारी काम करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधनी कर्मचारी म्हणून नेमले जात आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय अधिकारांपासूनही वंचित राहावे लागत आहे.त्याचाच रोष व्यक्त करण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध ६ संघटनांनी एकत्र येत सरकारचा निषेध व्यक्त केला.