अनिल देशमुख मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडेच; ठाकरे सरकारला 'सर्वोच्च' धक्का

सीबीआयकडून सुरू असलेला तपास एसआयटीकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी फेटाळली

नवी दिल्ली: राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआयकडून सुरू असलेली चौकशी सुरूच राहणार आहे. देशमुख यांच्याशी संबंधित प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडून विशेत तपास पथकाकडे देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र ही याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयानं प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडेच ठेवला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांकडून ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाचा वापर विरोधकांना संपवण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारकडून वारंवार केला जातो. या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशामुळे ठाकरे सरकारला झटका बसला आहे.

सीबीआयकडून सुरू असलेला तपास विशेष तपास पथकाकडून सोपवण्यात यावा. त्यावर न्यायालयाची नजर असावी, अशी मागणी राज्य सरकारडून याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. महाराष्ट्र पोलीस दलाचे माजी महासंचालक असलेले सुबोध जयस्वाल आता सीबीआयचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे सीबीआयचा तपास निष्पक्षपातीपणे होऊ शकतो, असं ठाकरे सरकारनं याचिकेत म्हटलं होतं.

अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि पोस्टिंगमध्ये लाचखोरी झाल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी जयस्वाल पोलीस महासंचालक म्हणून कार्यरत होते. बदल्या आणि पोस्टिंगची प्रक्रिया सुरू असताना ते पोलीस दलाचे प्रमुख होते. जयस्वाल या प्रकरणात संभाव्य आरोपी नसले, तर ते साक्षीदार तरी आहेत, असं ठाकरे सरकारनं याचिकेत म्हटलं होतं. मात्र हा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यास न्यायालयानं स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.