अनिल परब यांची शिष्टाई यशस्वी; एसटी कामगारांचा संप मागे, उद्यापासून बस वाहतूक पूर्ववत होणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 20, 2021 11:43 PM2021-12-20T23:43:30+5:302021-12-20T23:47:54+5:30
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी एसटीचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
मुंबई – गेल्या महिनाभराहून अधिककाळ विलिनीकरणाच्या मुद्यावर सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत, परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी संपकरी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेसोबत यशस्वी शिष्टाई केली आहे. यानंतर महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी एसटीचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
न्यायालयात प्रलंबित असलेला विलिनीकरणाचा मुद्दा सोडून संघटनेने दिलेल्या अन्य मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करून मार्ग काढला जाईल. तसेच कामावर त्वरीत रूजू होणाऱ्या संपकरी कामगारांवरील निलंबन, बडतर्फी, सेवासमाप्ती व बदली यांसारख्या सर्व कारवाया मागे घेऊन दफ्तरी दाखल करण्यात येतील, असे ठोस आश्वासन मंत्री, ॲड. परब यांनी दिले. यानंतर अजयकुमार गुजर यांनी एसटीचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा करत कामगारांनी कामावर रूजू होण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे उद्यापासून एसटीची वाहतूक पूर्ववत सुरू होणार आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेला संप मागे घ्यावा, यासाठी परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांचे प्रयत्न सुरु होते. एसटी कामगारांनी विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. कामगारांच्या संपामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेचे प्रचंड हाल होत आहेत. विशेषत: ग्रामीण भागातील लोकवाहिनी असलेली एसटी बंद असल्यामुळे विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला अशा सर्वसामान्य लोकांना दळणवळणासाठी नाईलाजास्तव पर्यायी मार्ग स्वीकारावा लागत होता. यामुळे संप मागे घ्यावा यासाठी मंत्री ॲड. परब यांनी संपाची नोटीस देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांच्यासह शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावले होते.
मंत्रालयातील ॲड. परब यांच्या दालनात ही बैठक पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाच्या मागणीसंदर्भात नेमलेल्या त्रीसदस्यीय समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो शासन आणि संघटनेलाही मान्य राहील. त्यामुळे हा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत चर्चा करण्याची प्रशासनाची तयारी आहे, अशी भूमिका ॲड. परब यांनी मांडली. चर्चेदरम्यान संघटनेच्या शिष्टमंडळाने विलिनीकरणाचा मुद्दा न्यायालयाच्या कक्षेत असल्यामुळे तो सोडून कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मुद्यावर शासनाने तातडीने बैठक घेऊन मार्ग काढावा, अशी आग्रही भूमिका मांडली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत शक्य तितक्या लवकर बैठक घेऊन योग्य तो तोडगा काढण्याचे आश्वासन मंत्री, ॲड. परब यांनी दिले.
या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी मंदार पोहरे, कर्मचारी वर्गाचे महाव्यवस्थापक माधव काळे आदी उपस्थित होते.