‘अंनिस’चा आर्थिक घोटाळा

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला (अंनिस) परदेशी देणग्या मिळाल्या असून, वैद्यकीय जाणीव प्रकल्पांतर्गत संस्थेने शाळांमधून लाखो रुपयांची संपत्ती जमा केल्याचा आरोप सनातन

पुणे : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला (अंनिस) परदेशी देणग्या मिळाल्या असून, वैद्यकीय जाणीव प्रकल्पांतर्गत संस्थेने शाळांमधून लाखो रुपयांची संपत्ती जमा केल्याचा आरोप सनातन संस्थेचे प्रवक्ते अभय वर्तक यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. तसेच, संस्थेच्या अहवालात खाडाखोड असून, जमा केलेल्या रकमेचा दुरुपयोग केल्याचे, सातारा येथील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या एका चौकशी अहवालात नमूद असल्याचे ते म्हणाले.
सनातन संस्था; तसेच हिंदू जनजागरण समितीसह विविध संस्थांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या आर्थिक अहवालाची चौकशी करावी, अशी मागणी सातारा धर्मादाय आयुक्तांकडे केली होती. त्यानुसार ‘अंनिस’ने हिशेबपत्रके वेळेवर व नियमितपणे सादर केली नसल्याचे समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे कागदपत्रांंमध्ये तफावत दिसते. संस्थेने ठेवी, कायम ठेवी, म्युच्युअल फंड, शेअर्स यात कोट्यवधींची गुंतवणूक केल्याचे स्पष्ट होते, असे वर्तक म्हणाले. सुनील चिंचोळकर, बापूमहाराज रावकर, सुनील घनवट, रामभाऊ पारिख, शंभू गवारे, अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर उपस्थित होते.
वर्तक म्हणाले, ‘‘अंनिसविरोधातील तक्रारीमध्ये तथ्य असल्याचे दिसते. ‘अंनिस’ला परदेशामधून देणग्या मिळाल्या असल्याचे केंद्रीय गृह खात्याला जबाबात सांगितले आहे; तसेच मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमचे कलम ३५ चे उल्लंघन केल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. स्वयंअध्ययन परीक्षाद्वारे लाखो रुपयांची संपत्ती जमा झाल्याचे खतावणीवरून आढळते, असे अहवालात म्हटले आहे.’’

अंनिस संस्थेची सद्य:स्थिती लक्षात घेता, न्यासाचा कारभार पाहण्यासाठी विधी तज्ज्ञांची नेमणूक (प्रशासक म्हणून) तात्पूर्ती होणे आवश्यक आहे. संस्थेने दाखल केलेले आॅडिट रिपोर्ट व तक्रारदाराच्या तक्रारीचे स्वरूप पाहता विशेष लेखा परीक्षण होणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस चौकशी अहवालात केली आहे. ‘अंनिस’च्या आर्थिक व्यवहाराची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी अभय वर्तक यांनी केली.

नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासाकडून जाणीवपूर्वक दुसरीकडे लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘अंनिस’ने सर्व आॅडिट रिपोर्ट सादर केलेले आहेत. त्याचबरोबर सर्व बदल अर्ज धर्मादाय आयुक्तांकडे न्यायप्रविष्ट आहेत. धर्मादाय आयुक्तांचे आदेश होण्यापूर्वीच अधीक्षकांच्या अहवालावरती ही दिशाभूल केली जात आहे.
- डॉ. हमीद दाभोलकर, सरचिटणीस, अंनिस