Maharashtra Politics: “ध्येयवादी माणसेच जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतात”; अण्णा हजारेंनी केले देवेंद्र फडणवीसांचे कौतुक

Maharashtra Politics: शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयावरून अण्णा हजारे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक केले आहे.

Maharashtra Politics: राज्याच्या राजकारणात विविध मुद्द्यांवरून विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांसमोर आल्याचे पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशनही सुरू आहे. तब्बल बारा वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर राज्यात लोकायुक्त कायद्याचे विधेयक विधिमंडळात मांडले जाणार आहे. यासंदर्भात बोलताना, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक केले आहे. ध्येयवादी माणसेच जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतात, असे अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे. 

लोकायुक्त विधेयक आणत असल्याबद्दल आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करून अभिनंदन केल्याचेही अण्णा हजारे यांनी सांगितले. राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यासाठी समाधानकारक आहे. लोकायुक्त हा स्वायत्ता असलेला कायदा आहे. लोकायुक्ताला उच्च न्यायालयाचा दर्जा आहे. हा कायदा इतरांपेक्षा वेगळा आहे. लोकायुक्त एकदा नेमला की तो नियमानुसार कारवाई करू शकतो. असा हा क्रांतिकारक कायदा आहे, असे अण्णा हजारे यांनी सांगितले. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. 

आमच्या या तपाला यश आले, याचे समाधान आहे

खरे तर हा कायदा २०११ ला लोकपालसोबतच राज्यात यायला हवा होता. केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्त अशी संकल्पना आहे. संसदेत लोकपाल कायदा मंजूर झाला आहे. यासाठी आम्हाला मोठा संघर्ष करावा लागला. पक्षविरहित आंदोलन यासाठी उभे केले. बारा वर्षे पाठपुरावा केला. आमच्या या तपाला यश आले, याचे समाधान आहे, असे अण्णा हजारे म्हणाले. आता यापुढे आम्ही या कायद्यासाठी प्रबोधन करणार आहोत. वयाची ८५ उलटली तरी लोकशिक्षणासाठी वेळ पडली तर राज्यात दौरा करणार आहे. लोकांना जागृत करून या कायद्याचे महत्व पटवून देणार आहोत, अशी माहिती हजारे यांनी दिली. 

अखेर मसुदा झाला आणि विधेयकही आले

सत्ता ही अशी गोष्ट आहे की, त्यामुळे अनेकांचे विचार आणि बुद्धी भरकटते. ज्यांच्या जीवनात ध्येयवाद आहे, तीच माणसे असे निर्णय घेतात. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात आंदोलन करावे लागले. ते राळेगणला आले. आपल्या निर्णय न घेण्यामुळे एवढ्या लोकांना त्रास होत आहे हे लक्षात आल्यामुळे फडणवीस यांनी तेथेच लेखी आश्वासन दिले. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती नेमली. त्यात जनतेचे पाच सदस्य घेतलेय मसुदा समितीच्या बैठका झाल्या. ही प्रक्रिया लांबत राहिली. मधल्या काळात सत्तांतर झाले. एकदा तर उद्विग्न होऊन म्हणालो की, तुमच्या राज्यात मला जगायची इच्छा नाही. त्यानंतर फडणवीस यांनी या कामाला पुन्हा वेग दिला. अखेर मसुदा झाला आणि विधेयकही आले, असे अण्णा हजारेंनी सांगितले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"