उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करा, एसटी संप प्रकरण

एसटी कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील तिढा सोडवण्यास सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल गोपनीय ठेवण्यासारखे काय आहे

मुंबई : एसटी कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील तिढा सोडवण्यास सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल गोपनीय ठेवण्यासारखे काय आहे, असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याचिकाकर्ते व एसटी कामगार संघटनांना तो अहवाल देण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.
पगारवाढीच्या मुद्द्यावरून ऐन दिवाळीच्या वेळी एसटी कामगार संघटनांनी संप पुकारला. त्यामुळे चाकरमान्यांचे हाल झाले होते. याविरुद्ध पत्रकार जयंत साटम व अन्य काहींनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.
नोव्हेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने एसटी कामगारांचा हा संप बेकायदा ठरवत कामगारांना तत्काळ कामावर रुजू होण्याचा आदेश दिला. तसेच सरकार व कामगार यांच्यामधील वाद सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्याचे निर्देश सरकारला देत, या समितीला वेतनवाढीवर अंतरिम तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. तसेच २२ डिसेंबरपर्यंत अहवालही सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार सोमवारच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकिलांनी न्यायालयात उच्चस्तरीय समितीचा सीलबंद अहवाल सादर केला. कामगार संघटनांनी हा अहवाल स्वीकारावा, असे एसटी महामंडळाने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर कामगार संघटनांच्या वकिलांनी अहवाल न वाचताच स्वीकारणार नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. समितीने आमच्या शिफारशी मान्य केल्या की नाही, हेही आम्हाला माहीत नाही. तसेच त्यांनी आमच्या सदस्यांना सुनावणीही दिली नाही, अशा स्थितीत आम्ही हा अहवाल न वाचताच स्वीकारणार नाही, असे कामगारांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.