घोषणांचा कारखाना जोरात चालू आहे!

भाजपा-शिवसेना सरकारने गेल्या वर्षभरात घोषणांचा कारखाना जोरात चालवला. नुसत्या घोषणाच घोषणा. अंमलबजावणीच्या नावाने मोठे शून्य! राज्याची आर्थिक घडी पूर्णत: कोलमडून गेलीय. उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्याची वृत्ती नाही, गुन्हेगारीवर वचक नाही, प्रशासनावर मजबूत पकड नाही, अधिकारी वाट्टेल तसे वागत आहेत, मंत्र्यांचेच जेथे ऐकले जात नाही तेथे सर्वसामान्यांची काय बिशाद. मुदलात हे सरकार पूर्णत: कन्फ्युजड आहे. गे्रस मार्क देऊन काठावरसुद्धा पास होण्यालायक नाही, अशा शब्दांत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी या सरकारच्या वर्षपूर्तीचे कठोर विश्लेषण केले. ‘लोकमत’च्या संपादकीय मंडळातील चमूशी ते बोलत होते. सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त त्यांच्याशी झालेल्या सविस्तर चर्चेचा संपादित भाग येथे देत आहोत.
भाजपा-शिवसेना सरकारचे
मूल्यमापन आपण कसे कराल?
व्यक्तिगत कोणावर टीका करण्याचा विषय नाही, मात्र एकूण कामगिरीचे मूल्यमापन करणे महत्त्वाचे आहे. सत्तेवर येण्याआधी भाजपाने अत्यंत आक्रमक जाहिराती केल्या होत्या. ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?’ असे म्हणत त्यांनी आघाडी सरकारच्या कारभारावर टीकेची झोड उठवली होती. सरकारच्या वर्षपूर्र्तीनंतर हाच सवाल आम्ही त्यांना विचारू इच्छितो की, ‘कुठे आहे महाराष्ट्र माझा?’ वर्षभर सरकार नुसत्या घोषणा करत राहिले. राज्यात गुंतवणूक आणण्यासाठी आपले मुख्यमंत्री परदेशी दौरे करीत आहेत; आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्री मुंबईत येऊन इकडचे उद्योग गुजरातला नेत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीची मुख्यमंत्र्यांना जाण नाही, निर्णय वेळेवर होत नाहीत. मंत्र्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. सरकारमधील एक पक्ष आपल्याच सरकारला ‘खिसेकापू’ म्हणत असेल, तर आम्ही वेगळं काही सांगायची गरज नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी गृहखाते स्वत:कडे ठेवले
आहे. त्याचे चांगले परिणाम दिसतील का?
कायदा आणि सुव्यवस्थेत हे सरकार पूर्णत: फेल झाले. मुख्यमंत्री नागपूरचे. त्यांच्याच शहरात जेलमधून कैदी पळाले, भर दिवसा खून पडले, जेलमध्ये कैद्यांकडे मोबाइल सापडले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे गृहखाते ठेवून घेतल्याने आमच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या; पण आमचा पूर्णत: भ्रमनिरास झाला. राकेश मारियांना ज्या पद्धतीने हटवण्यात आले त्यामुळे पोलीस दलाचे नैतिक खच्चीकरण झाले. जळगावात पोलीस अधिकाऱ्याने केलेली आत्महत्या किंवा ठाण्यात परमार नावाच्या बिल्डरने आत्महत्या करताना ठेवलेले दोषारोप असतील, कोणत्याच पातळीवर गृहविभागाने दिलासादायक काही केलेले नाही.
पानसरेंच्या हत्येचे आरोपी सापडूनही त्यांच्यावर ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. सुधींद्र कुलकर्णी यांचे आमचे वैचारिक मतभेद आहेत; पण त्यांच्या तोंडावर शाई फेकली जाते आणि ते कृत्य करणाऱ्यांचा ‘मातोश्री’वर सत्कार होतोे या गोष्टी क्लेशकारक आहेत. शीना बोरा हत्याकांडातील मुख्य सूत्रधार इंद्राणी मुखर्जीला भोवळ का आली? तिने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला की, तिला ठार मारण्याचा कट होता, या प्रश्नाचे उत्तर अजून मिळालेले नाही.
शेतकऱ्यांसाठी या सरकारने वर्षभरात काय केले?
नॅशनल क्राइम ब्युरोच्या अहवालानुसार राज्यात २ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हा अहवाल केंद्र सरकार बनवते. केंद्रातही भाजपाचेच सरकार आहे. हा अहवाल तरी सरकार गांभीर्याने घेणार आहे का? मी स्वत: जालना, अकोला, अमरावती, यवतमाळ येथे जाऊन आलो. कोणत्याही शेतकऱ्याच्या कर्जाचे पुनर्गठण केलेले नाही. सरकारने किती शेतकऱ्यांचे पुनर्गठण केले याची आकडेवारी द्यावी. शेतकऱ्यांना बँका अपमानास्पद रीतीने वागवत आहेत. हाकलून लावत आहेत. आम्ही सत्तेवर असतो तर तातडीने कर्जमाफी केली असती. प्यायला पाणी नाही, खायला अन्न नाही, जनावरांना चारा नाही, शेतात वीज नाही अशा अवस्थेत शेतकरी करणार तरी काय?
पण विरोधक दुष्काळाचे राजकारण करत आहेत असे वाटत नाही का?
आम्ही सरकारशी चर्चा करायला काही मतं मांडायला आणि सूचना करायला तयार आहोत, पण सरकारने विरोधकांना बोलावले तरी पाहिजे? विरोधकांना बोलावून दुष्काळाच्या प्रश्नावर काय करायचे अशी एकदाही विचारणा केली नाही. सर्वपक्षीय बैठक बोलवा, आम्ही येतो, यातून आपण सगळे मिळून मार्ग काढू असे पत्र आम्हीच राज्यपालांना दिले होते. पण या मुख्यमंत्र्यांनी एकही बैठक बोलावली नाही. आम्हाला राजकारण करायचे असते तर आम्ही अशी मागणी केली नसती...
या सरकारने एलबीटी रद्द केला, टोल माफी केली,
जलयुक्त शिवार योजना आणली, एक वर्षात आणखी
काय करायला हवे..?
एलबीटी रद्द केला; पण त्यासाठी आर्थिक नियोजन काहीच नाही. परिणामी, महापालिकांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे सर्व शहरांतील विकासकामे ठप्प आहेत. एकीकडे एलबीटी माफी तर दुसरीकडे दुष्काळाच्या नावाखाली पेट्रोल-डिझेलची २ रुपयांनी दरवाढ! हा असा उफराटा कारभार. टोलमाफीबाबत सरकारमध्येच एकवाक्यता नाही. राज्य सरकार टोलमाफी देते, तर केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी म्हणतात, चांगले रस्ते हवे असतील तर टोल द्यावाच लागेल. आमचेही तेच मत आहे. राज्याच्या स्वनिधीतून रस्ते होणे आता अशक्य गोष्ट आहे. टोलच्या तत्त्वाबद्दल माझे मत स्पष्ट आहे. त्यात पारदर्शकता असली पाहिजे. अनेक मोठे प्रकल्प बजेटच्या तरतुदीच्या पलीकडे आहेत. त्यासाठी पैसा लागणार. आम्ही यात राजकारण आणू इच्छित नाही, त्यासाठी दुसरे खूप विषय आहेत. मात्र या अशा निर्णयांचा परिणाम शेवटी रस्त्यावर दिसणार आहे. मराठवाड्यात जाऊन पाहा. एकही रस्ता नीट राहिलेला नाही.
तुमच्या काळात मंत्र्यांवर जेवढे भ्रष्टाचाराचे आरोप
झाले तेवढे आरोप या सरकारवर झालेले नाहीत,
असे वाटत नाही का तुम्हाला?
आमच्यापेक्षा वेगाने हे सरकार ‘कामाला’ लागले आहे. चिक्की घोटाळा याच सरकारमध्ये झाला. जो तुम्ही उघडकीस आणला. विनोद तावडे यांनी नियम धाब्यावर बसवून १९१ कोटींची अग्निशमक यंत्रे विकत घेण्यासाठी आदेश काढले. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या ऊर्जा विभागात ५२५ कोटींच्या सवलतीची खैरात एका खासगी कंपनीला केली होती, माहिती अधिकारामुळे ही बाब उघड होताच निर्णय बदलला गेला. बबन लोणीकर यांच्याही बाबतीत ‘पारदर्शकता’ं दिसून आली नाही. एक नव्हे, तर अनेक घोटाळे वर्षभरात समोर आले. वर्तमानपत्रांमधून त्यावर खूपकाही लिहून आले, चॅनलवर चर्चा झडल्या आहेत. तरीही ते स्वत:ला ‘निष्कलंक’ समजत असतील तर काय बोलणार?
शिवसेना सरकारमध्ये असूनही विरोधकांपेक्षा
आक्रमक आहे. त्याचा परिणाम सरकारवर जाणवतो?
भाजपाच्या मंत्र्यांमध्येच एकवाक्यता नाही. शिवाय, शिवसेनेचा एक पाय सत्तेत तर दुसरा विरोधात असल्याने सरकार एकसंघपणे काम करताना दिसत नाही. सरकारच्या निर्णय क्षमतेवर व अंमलबजावणीवर निर्बंध येत आहेत. शिवसेनेला नेमके काय करायचे आहे तेच कळत नाही. सत्तेचे लाभही हवेत आणि विरोधकांची स्पेसही पाहिजे. उद्या काही झाले तर आम्ही विरोधात भूमिका घेतली होती असे म्हणायला आपण मोकळे! पण असे होत नाही. मंत्रिमंडळात बसून निर्णय घ्यायचे आणि बाहेर येऊन विरोधात बोलायचे हे दुट्टपी वागणे झाले. आमचेही राष्ट्रवादीसोबत मतभेद होत असत, पण चर्चेतून ते मिटायचे.
आर्थिक पातळीवर सरकारची
कामगिरी कशी वाटते?
विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अर्थविषयक प्रकरणात स्थगिती देण्याचे मंत्र्यांचे अधिकार काढले होते. राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी असे कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. या सरकारची आर्थिक कामगिरी फारच सुमार आहे. उत्पन्नवाढीसाठी कुठलेही नियोजन नाही. कशातून उत्पन्न वाढवायचे आणि ते कुठे खर्च करायचे, हे गणितही जमलेले नाही. टोलमाफी, एलबीटीच्या निर्णयामुळे तिजोरीवर पडणारा भार कसा हलका होणार? दुष्काळ, महापूर अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना कसा करणार? स्मार्टसिटीच्या घोषणा झाल्या, पण त्यासाठी कसलीही तरतूद नाही.
या सरकारने स्मार्ट सिटी, इज आॅफ डुइंग बिझनेस,
संसद आदर्श ग्राम योजना अशा गोष्टी जाहीर केल्या..
एक वर्षात आणखी काय अपेक्षित आहे?
सगळ्या पोकळ घोषणा. स्मार्ट सिटीची घोषणा केली, त्यात शहरांच्या निवडीपासून राजकारण आणले गेले. विशिष्ट पक्षांच्या महापालिका डोळ्यांसमोर ठेवून शहरांची निवड केली गेली. संसद आदर्श ग्रामयोजना केली; पण त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली गेली नाही. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या तरतुदीतूनच पैसे खर्च करण्यास सांगितले गेले. इज आॅफ डुइंग बिझनेस कुठे आहे? तसे असेल तर मग वर्षभरात किती गुंतवणूक आली, ते तरी सरकारने जाहीर करावे.
सरकारने वर्षभरात काहीच केले नसेल, तर मग
प्रबळ विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्यात काँग्रेस
कमी पडत आहे का?
वेळोवेळी आम्ही सरकारला धारेवर धरलेले आहे. सरकारच्या विरोधात मोर्चे काढले, आंदोलने केली. आम्ही आमचे काम लोकशाही मार्गाने करीत आहोत. कुठेही दगडफेक नाही की आक्रस्ताळेपणा नाही. सुरुवातीच्या काळात आम्ही सरकारला काम करण्याची संधी दिली. पण एकापाठोपाठ एक घोटाळे बाहेर येऊ लागल्याने आम्ही मग रस्त्यावर उतरलो. मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थितीे असताना सरकार हलत नव्हते. पण काँग्रेस पक्षाने नांदेड, परभणी, जालना, उस्मानाबाद आदी जिल्ह्यांत आंदोलन करताच मुख्यमंत्र्यांनी दौरा काढला. महागाईच्या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरलो. या आंदोलनात सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, पतंगराव कदम अशी ज्येष्ठ नेतेमंडळीसुद्धा उतरली होती. आम्ही आमचे काम प्रामाणिकपणे करीत आहोत. एक मात्र खरे की भाजपाच्या मंडळींसारखी ‘ग्लोबेल्स’ नीती आम्हाला जमत नाही.
पण पक्षांतर्गत मतभेदाचा परिणाम पक्ष वाढीवर होतोय? विशेषत: मुंबईत?
प्रत्येक पक्षात वाद असतातच. अनेक वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे कदाचित आमच्यापैकी अनेकांना अजून विरोधकांच्या भूमिकेत येता आलेले नाही. त्यामुळे रोज उठून सरकारच्या विरोधात आमचे लोक बोलत नाहीत. पण अधिवेशन काळात सगळे आमदार एकदिलाने काम करत आहेत. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यापासून संजय निरुपम चांगले काम करीत आहेत. पक्षाला चालना देण्याचे काम केले आहे. अनेक विषय त्यांनी हाताळले आहेत.
>>राज्यात भीषण दुष्काळ पडलेला असताना केंद्र सरकारकडून दमडीची मदत मिळाली नाही. उलट निवडणुका समोर ठेवून बिहारला दीड लाख कोटींचे पॅकेज दिले गेले. महाराष्ट्र उपाशीच!
- खा. अशोक चव्हाण, (प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस)