गृहनिर्माण धोरणात घोषणांचा पाऊस !

मुंबईतील गृहनिर्माण क्षेत्रात क्रांती आणणारे आणि सामान्य माणसांना हक्काची घरे मिळण्यासाठीच्या आशा पल्लवित करणारे नवे गृहनिर्माण धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केले.

मुंबई : मुंबईतील गृहनिर्माण क्षेत्रात क्रांती आणणारे आणि सामान्य माणसांना हक्काची घरे मिळण्यासाठीच्या आशा पल्लवित करणारे नवे गृहनिर्माण धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केले.
घाटकोपर येथे झालेल्या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली तेव्हा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आणि गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर आदी उपस्थित होते. सामान्यांसाठी घेतलेले कोणतेही निर्णय भाजपा-शिवसेनेचे सरकार बदलणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे गृहनिर्माण धोरण बिल्डरांच्या हिताचे नक्कीच नाही. आज मुंबईच्या ६३ टक्के भूभागावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम केले जाऊ शकत नाही. केवळ ३७ टक्के भूभागावर एक कोटीहून जास्त नागरिक राहतात. मुंबईच्या गृहनिर्माण क्षेत्राची कोंडी फोडणारे हे धोरण आहे. या धोरणानुसार उपनगरातील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट़) योजना लागू केली जाईल. विमानतळाचा विकास करताना परिसरातील ५० हजार लोकांचे पुनर्वसन इन-सी-टू पद्धतीने केले जाईल. त्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. शहरातील म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास केला जाईल. मुंबई शहरामध्ये म्हाडाच्या एकंदर १०४ लेआऊट असून यामधील वसाहती १९५०-६० च्या दरम्यान बांधण्यात आलेल्या आहेत. सद्य:स्थितीत या इमारती जीर्ण झाल्याने त्यांचा पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

धोरणाची काही वैशिष्ट्ये
- म्हाडा वसाहतींना एकंदर चार एफएसआय.
- दोन हजार चौ.मी. पर्यंतच्या भूखंडावरील पुनर्विकासासाठी
तीन एफएसआय अधिमूल्य आधारित वितरित करणे व उर्वरित एक एफएसआय म्हाडास गृहतत्त्वावर वितरित करणार.
- अधिक गृहसाठा निर्माण व्हावा म्हणून कोणत्याही कारणामुळे एफएसआय तीनपेक्षा अधिक प्राप्त होत असेल तर तीन
वरील एफएसआयसाठी गृहसाठा म्हाडास देण्याचे विकासकांना बंधनकारक राहील.
- दोन हजार चौ.मी.पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर चार एफएसआय हा म्हाडास गृहसाठा भागीदारीच्या तत्त्वावर वितरित करणार.

संक्रमण शिबिरातील पात्र भाडेकरूंना मुभा : जे पात्र रहिवासी राहत असलेल्या संक्र मण शिबिराच्याच ठिकाणी पुनर्वसित होऊ इच्छित असतील अशा भाडेकरूंनी त्यांच्या मूळ ठिकाणचे/ भाडेकरु म्हणून असणारे हक्क म्हाडाकडे हस्तांतरित केल्यास त्यांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अपात्रांचेही पुनर्वसन : म्हाडाच्या संक्र मण शिबिरात काही अपात्र रहिवासी (घुसखोर) वर्षानुवर्षे राहत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून म्हाडाच्या संक्र मण शिबिरातील पूर्वीच्या अपात्र रहिवाशांना म्हाडाच्या धोरणानुसार विक्र ी किंमत व यापूर्वीच्या कालावधीचे भाडे घेऊन त्या रहिवाशांना त्याच ठिकाणी पुनर्वसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.