Sudhir Mungantiwar | वन विभागाच्या सर्व सेवा एकाच छताखाली, 'वन सेवा केंद्रा'ची घोषणा

राज्‍यातील व्‍याघ्र संवर्धनाबाबतही घेण्यात आले महत्त्वाचे निर्णय

Sudhir Mungantiwar | मुंबई: सामान्य नागरिकांना 'आपले सरकार'च्या माध्यमातून अनेक सेवा सुविधा उपलब्ध होत असतात. याच धर्तीवर वन विभागामार्फत केंद्राच्या, राज्य शासनाच्या सेवा देण्यासाठी 'वन सेवा केंद्र' सुरू करून यामार्फत वन विभागाच्या सर्व  सेवा एका छताखाली देण्यात याव्यात, असे वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निर्देश दिले. वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्‍यातील व्‍याघ्र संवर्धन प्रतिष्‍ठान नियामक मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुनगंटीवार म्हणाले की,राज्यात सध्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव -नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, पेंच -बोर व्याघ्र प्रकल्प मेळघाट आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आहेत. राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राकरिता व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्व व्याघ्र प्रकल्प प्लास्टिकमुक्त असतील आणि संपूर्ण स्वच्छतेला प्राधान्य देणारे असावेत.

"येणाऱ्या काळात या प्रतिष्ठानमार्फत राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी तसेच येथे पर्यटकांची संख्या वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येणे आवश्यक आहे.पर्यटकांची संख्या चांगल्या चांगल्या सोयी सुविधा निर्माण केल्या तरच वाढणार असल्याने यासाठी बीओटी किंवा पीपीटी मॉडेल कसा विकास करता येईल का याचा अभ्यास करण्यात यावा. याशिवाय सर्वच व्याघ्र प्रकल्प ठिकाणी देण्यात येणाऱ्या सुविधांचे गुणांकन करण्यात यावे.  याशिवाय पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या सोयीने एका वर्षाचे वेळापत्रक तयार करण्यात यावे. प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्प प्रतिष्ठानने आपले स्वतःचे संकेतस्थळ बनवून त्यावर संबंधित व्याघ्र प्रकल्पाचे इत्यंभूत माहिती द्यावी. व्याघ्र प्रकल्पाचे फोटो, इतर माहिती या बरोबरच येथे असलेल्या पर्याप्त सुविधा यांची माहिती द्यावी. तसेच व्याघ्र प्रकल्प अधिकाधिक लोकप्रिय होण्यासाठी वेगवेगळ्या स्पर्धा जसे निबंध स्पर्धा, बोलक्या भाषेतील व्हिडिओ, अशा काही वेगळ्या स्पर्धा घेण्यात याव्यात," असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

"संबंधित व्याघ्र प्रकल्प येथे राहणाऱ्या स्थानिकांना रोजगार हा केंद्रबिंदू मानून लोकसंख्या निहाय अभ्यास करणे, येथील नागरिकांन रोजगार आणि स्वयंरोजगार वर्षभर नियमितपणे कसा मिळू शकेल यासाठी एक अभ्यास समिती नेमली जावी. तसेच या समितीत  स्थानिक खासदार आणि आमदार यांची समिती तयार करण्यात यावी. येत्या काळात वन विभागाने शामाप्रसाद मुखर्जी योजनेचे मूल्यमापन करून याचा फायदा होत आहे का याबाबत एक अहवाल द्यावा. कृषी पीक पद्धती वनपूरक करता येईल का याचा अभ्यास होणे आवश्यक असून यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ यांची मदत घ्यावी. काही वर्षांपूर्वी गिधाड आणि चिमणी यांच्या प्रजाती कमी होत असल्याचे दिसून आले होते. यानंतर वन विभागाने प्रयत्न करून ही संख्या वाढण्यासाठी प्रयत्न केले होते.आता सारस पक्षी वाढवण्यासाठी काय करता येईल यासाठी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे मदत घेण्यात यावी. वन विभागाच्या मानका पेक्षा वेगळ्या पद्धतीने दुभाजक केल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील वन्यप्राण्यांचा अपघात होणे होऊन मृत्यू होत आहेत. हे थांबवण्यासाठी तातडीने  नागपूरच्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना पत्र लिहून याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावे," असेही ते म्हणाले.