नागपूर व अमरावती येथे संत्रा क्लस्टर , केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांची घोषणा

निर्यातक्षम संत्रा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून नागपूर व अमरावती येथे क्लस्टर तयार करण्यात येत आहे. यासाठी कृषी व प्रक्रिया अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नवी दिल्ली, राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था, नागपूर व राज्य सरकारच्या कृषी विभागात करार झाला आहे. फेब्रुवारीपर्यंत हे काम पूर्ण होईल, अशी घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी केली.

नागपूर : निर्यातक्षम संत्रा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून नागपूर व अमरावती येथे क्लस्टर तयार करण्यात येत आहे. यासाठी कृषी व प्रक्रिया अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नवी दिल्ली, राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था, नागपूर व राज्य सरकारच्या कृषी विभागात करार झाला आहे. फेब्रुवारीपर्यंत हे काम पूर्ण होईल, अशी घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी केली.
नागपूर येथे आयोजित ‘वर्ल्ड आॅरेंज फेस्टिव्हल’मध्ये दुसºया दिवशी रविवारी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्या हस्ते संत्रा उत्पादनाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणारे शेतकरी व शास्त्रज्ञांना पुरस्कृत करण्यात आले. या वेळी ‘लोकमत’ मीडियाचे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा, ‘यूपीएल’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राजूभाई श्रॉफ, ‘यूपीएल’चे ग्लोबल सीईओ जय श्रॉफ, ‘लोकमत’चे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी दर्डा उपस्थित होते. यूपीएल समूह आणि बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हे या महोत्सवाचे प्रमुख प्रायोजक असून, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी), सहप्रायोजक मिनिट-मेड यांच्या सहकार्याने हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. हे ‘लोकमत’ इनिशिएटिव्ह असून, १८ डिसेंबरपर्यंत हा महोत्सव रंगणार आहे.
या वेळी कृषिमंत्री सिंह म्हणाले, गेल्या काळात कृषी क्षेत्रात पुरेशी गुंतवणूक झाली नाही. निवडणुकीत मतांसाठी शेतकरी विकासाचे नारे दिल्याने शेतकरी सशक्त होत नाही, असे म्हणत, त्यांनी यापूर्वीच्या सरकारवर नेम साधला. देशात १२ लाख कोटी शेतकरी भूधारक आहेत. मात्र, त्यांना त्यांच्या जमिनीचा पोत माहीत नव्हता. देशभरात मृदा तपासणीच्या फक्त १२ हजार प्रयोगशाळा होत्या. आमच्या सरकारने त्या १० लाख केल्या. शेतकºयाला जमिनीचा पोत कळू लागला आहे. २०२२ पर्यंत याचे सकारात्मक परिणाम दिसतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शेतकºयांचा ३५ टक्के युरिया केमिकल फॅक्टºयांकडे वळविला जात होता. २००५ मध्ये कृषी वैज्ञानिकांनी यावर मार्ग शोधला व नीम कोटेड युरिया तयार करण्याची शिफारस केली. मात्र, पुढील नऊ वर्षे तत्कालीन सरकारने ती लागू केली नाही. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार येताच, दीड वर्षात युरिया नीम कोटेड करूनच बाजारात येऊ लागला. यामुळे काळाबाजार थांबला व शेतकºयांना दिलासा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण जीवनात दुधाळू गाय महत्त्वाची आहे. मात्र, देशी गाईची उत्पादकता वाढविण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. गुजरातमध्ये अमूल वाढले, तर महाराष्ट्रात महानंदा का वाढले नाही, असा सवाल करीत, त्यांनी या पूर्वीच्या राज्य सरकारवर कटाक्ष केला. संचालन श्वेता शेलगावकर यांनी केले.
भेदभावामुळे विदर्भ-मराठवाड्याकडील शेतकरी मागासला- विजय दर्डा
राज्याच्या एका भागात पाणीच पाणी आहे, तर दुसरीकडे पिकाला एक वेळ देण्यासाठीही पाणी नाही. एकीकडे भरपूर वीज आहे, तर दुसरीकडे भारनियमनाचे चटके आहेत. एकीकडे मार्गदर्शनाची साखळी आहे, तर दुसरीकडे तंत्रज्ञानाचा मागमूसही लागू दिला जात नाही. अशा विषमतेमुळे व भेदभावामुळे विदर्भ मागास राहिला व त्यामुळेच येथे सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या, असे मत ‘लोकमत’ मीडिया प्रा.लि.चे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा यांनी व्यक्त केले. संत्रा संशोधनाच्या क्षेत्रात पाहिजे तसे काम झालेले नाही. कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था नाही. शेतकºयांचे पुत्रही मोठ्या पदांवर गेले की, शेतकºयांना विसरतात, अशी खंत व्यक्त करीत, संत्रा उत्पादन, प्रकिया, निर्यात यासह संत्रा टुरिझमलाही महत्त्व देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.