मराठवाडयावर घोषणांचा पाऊस

विकासासाठी चार वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी अक्षरश: घोषणांचा पाऊस पाडला.

औरंगाबाद : मराठवाड्याच्या विकासासाठी चार वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी अक्षरश: घोषणांचा पाऊस पाडला. ५० हजार कोटी रुपयांच्या विविध योजना जाहीर करतानाच, पंचनामे न करता अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.
तब्बल आठ वर्षांनंतर औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत मराठवाड्यात उस्तुकता होती. परतीच्या पावसाने मराठवाड्यात दमदार हजेरी लावत सर्व नदी-नाले आणि जलसाठे तुडुंब भरून टाकले. उशिराने आलेल्या पावसाने पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटली असली, तरी अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय जाहीर केले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात सुमारे १० लाख हेक्टरवरील सोयाबीन, तर ५ लाख हेक्टरवरील तूर व इतर पिके, असे एकूण १५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. पीक विमा योजनेअंतर्गत पंतप्रधानांनी चार हजार कोटी रु. दिलेले आहेत आणि सुमारे ७८ टक्के शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे पंचनामे न करता नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे. उर्वरित २२ टक्के शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतलेला नाही; पण त्या शेतकऱ्यांनाही मदत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
...........................
जालन्याला सीड पार्क
जालना येथे १०९ कोटी रु. खर्चून सीड पार्क उभारण्यात येणार आहे. सध्या जालन्यात सीडचा व्यवसाय तीन हजार कोटींचा आहे. तो सीड पार्कमुळे सहा हजार कोटींचा होईल आणि सुमारे २० हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
.........................
औरंगाबादला जलसंधारण आयुक्तालय
औरंगाबादला जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. आजच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. मराठवाड्यातील सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांसाठीही ३५० कोटी रु. दिले जाणार आहेत.
--------------------

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय
१) प्रधानमंत्री आवास योजनेत एक लाख घरे मराठवाड्यात बांधणार, शबरी व रमाई योजनेअंतर्गतही घरे बांधणार.
२) जालना व लातूर येथील तंत्रनिकेतनचे रूपांतर अभियांत्रिकी महाविद्यालयात करणार.
३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ग्रामविकास संस्थेसाठी १५० कोटी रु. मंजूर. पुढच्या सत्रात अभ्यासक्रम सुरूहोणार.
४) औरंगाबादची गरज असलेली मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत बांधणार, त्यासाठी ४० कोटी रु. उपलब्ध करून देणार.
५) विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सध्याचे सभागृह अपुरे पडत असल्याने नवे सुसज्ज सभागृह बांधण्यास मान्यता. हा १७ कोटींचा प्रस्ताव आहे.
६) औरंगाबादच्या मिटमिटा येथे प्राणिसंग्रहालयासाठी ८५ एकर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देणार.
७) हिंगोली येथे लिगो इंडिया प्रोजेक्ट राबविणार, याठिकाणी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक येणार.
८) मराठवाड्यात आयसीटीची शाखा सुरूकरणार, यासाठी लागणारी २०० एकर शासकीय जमीन सरकार उपलब्ध करून देणार.
९) मराठवाड्यात दरवर्षी २०० हेक्टरवर वृक्षलागवड करण्याचे काम सुरू करणार, यात ४० हजार माजी सैनिकांची मदत घेणार.
१०) मराठवाड्यात शेळी गट व दोन संकरित गायी पायलट प्रोजेक्ट राबविणार
११) उस्मानाबाद येथील वस्तुसंग्रहालय अद्ययावत करणार
१२) औरंगाबाद स्मार्ट सिटीसाठी एक हजार कोटी रुपये देणार, मनपाच्या हिश्श्याचे पैसेही सरकारच भरणार.
१३) औरंगाबाद शहर जागतिक वारसा शहर घोषित करण्यासाठी मान्यता.
१४) औरंगाबाद शहराचा समावेश हृदय योजनेत करणार.
१५) बीड, जालना, उस्मनाबाद येथे कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करणार

मृतांच्या कुटुंबीयांंना
प्रत्येकी चार लाख
अतिवृष्टीत मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांंना प्रत्येकी ४ लाख रु. अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे. जमीन वाहून गेली, त्या शेतकऱ्यांनाही सरकार मदत करणार आहे. अतिवृष्टीमुळे रस्ते, विजेचे खांब यांच्या नुकसानीसही सरकार मदत करणार आहे.

दहा हजार कोटींच्या सिंचन योजना मंजूर
मराठवाड्यातील सिंचन अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न म्हणून देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुमारे १० हजार कोटींच्या योजनांना आजच्या बैठकीत मान्यता दिली. चार वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण होतील. लोअर दुधना प्रकल्पासाठी ८१९ कोटी, नांदूर - मधमेश्वरसाठी ८९४ कोटी, ऊर्ध्व पेनगंगासाठी १७३० कोटी, ३८ छोट्या-छोट्या प्रकल्पांसाठी १०४८ कोटी अशी मान्यता या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. लोअर दुधना प्रकल्प गेल्या ३८ वर्षांपासून रखडला आहे. पुढच्या वर्षी हे काम पूर्ण होईल. सुमारे १० हजार कोटींच्या सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देऊन मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.


विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाला मान्यता
औरंगाबादच्या चिकलठाणा विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाला आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे हे विमानतळ आंतरराष्ट्रीय होईल व येथे कुठलेही विमान उतरूशकेल. त्याचप्रमाणे नांदेड विमानतळासाठीही अर्थसाह्य करण्यात येईल.


कृष्णा खोऱ्याचे पाणी
कृष्णा खोऱ्यात सध्या जे पाणी उपलब्ध आहे, ते मराठवाड्याला मिळण्यासाठी ४ हजार ८०० कोटींच्या प्रकल्पांना आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. चार वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. प्रकल्पाच्या मंजुरीचा मुद्दा राज्यपालांच्या सूत्राच्या बाहेर ठेवण्यात येईल. यासंबंधी राज्यपालांची आम्ही भेट घेऊ, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

बीड-परळीपर्यंत रेल्वे
मार्च २०१९पर्यंत अहमदनगर-बीड-परळी हा रेल्वेमार्ग पूर्ण होईल. नगर-परळी व वर्धा-नांदेड या दोन रेल्वेमार्गांसाठी ५ हजार ३२६ कोटी रु. खर्च होणार आहेत. त्यातील नगर-बीड-परळी हा मार्ग मार्च २०१९पर्यंत पूर्ण होईल आणि बीड-परळीपर्यंत नक्की रेल्वे येईल, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

रस्त्यांसाठी भरीव तरतूद २३०० कि.मी.चे राज्य रस्ते व २२०० कि.मी.चे राष्ट्रीय महामार्ग येत्या तीन वर्षांत हातात घेतले जाणार आहेत. यासाठी सुमारे
३० हजार कोटी रु. देण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. नियोजित नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाचा मराठवाड्यालाच फायदा होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.