नवीन शासकीय जाहिरात धोरण जाहीर; जानेवारीपासून अंमलबजावणी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

वृत्तपत्रांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जाहिरातींच्या दरात वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून याबाबतच्या नवीन शासकीय धोरणाला त्यांनी मंजुरीही दिली आहे.

मुंबई : वृत्तपत्रांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जाहिरातींच्या दरात वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून याबाबतच्या नवीन शासकीय धोरणाला त्यांनी मंजुरीही दिली आहे. मुंबई येथे २० डिसेंबर रोजी झालेल्या वृत्तपत्र संघटनांच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जाहिरात दरवाढीचा निर्णय जाहीर केला. हे नवीन धोरण १ जानेवारीपासून लागू होणार आहे.

गेल्या २० वर्षात म्हणजे एकदाच २००८ रोजी शासकीय जाहिरातीचे दर केवळ ३० टक्क्यांनी वाढले होते. वर्तमानपत्रांना लागणाºया कागदासोबत इतर कच्च्या मालाचे भाव आणि अन्य उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली. अशात शासकीय जाहिरातीचे दर वाढविण्याची मागणी वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनाकडून सातत्याने केली जात होती. मागील सरकारांनीही याबाबत काही धोरणे आखली होती. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी जाहिरात दर वाढविण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत वृत्तपत्रांचे शासकीय दर आणि धोरण ठरविण्यासाठी पुनरावलोकन समिती फेब्रुवारीमध्ये गठित केली होती. समितीच्या ६-७ बैठकांमध्ये साधकबाधक चर्चा होऊन शासनाला अहवाल सादर केला गेला होता. त्यानंतर नागपूर अधिवेशनात २९ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांनी वृत्तपत्र प्रतिनिधींशी चर्चा करून अहवाल स्वीकारून दरवाढ देण्याचे मान्य केले होते.

या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे, लोकमत समूहाचे प्रेसिडेन्ट (सेल्स) करुण गेरा, इलनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष परेशनाथ, इलनाचे उपाध्यक्ष विवेक गुप्ता, व्हीडीएनएचे अध्यक्ष श्रीकृष्ण चांडक, विवेक गिरधारी, महाराष्ट्र दैनिक वृत्तपत्र संघटनेचे उरकुडे, अनिल अग्रवाल, संजय मलमे, तळेकर, रंजन शेट्टी, सूर्यकांत भारती उपस्थित होते. प्रकाश पोहरे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
मुख्यमंत्र्यांनी डीएव्हीपीसारखीच सेंट्रल पेमेंट सिस्टीम तयार करुन कोणत्याही विभागाची जाहिरात प्रकाशित झाल्यावर देयकाची रक्कम एकाच ठिकाणाहून काढण्याबाबत विचार करण्याचे प्रस्तावित केले.

शासकीय जाहिरातीवरील आणि वृत्तपत्रांवरील जीएसटी वगळण्यात यावा ही बाब जीएसटी कौन्सिलमध्ये ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी पदाधिकाºयांना दिले. बैठकीला माहिती व जनसंपर्क खात्याचे महासंचालक ब्रजेश सिंह, वित्त विभागाचे सचिव भूषण गगराणी, माहिती उपसंचालक अजय आंबेकर, मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहायक रविकिरण देशमुख, केतन पाठक यांच्यासह माहिती व
वित्त विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

विजय दर्डा यांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार

वृत्तपत्रीय कागदाच्या किमतीत दिवसेंदिवस वाढ होत असल्यामुळे या क्षेत्रासमोर प्रचंड मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे.
त्यामुळे वृत्तपत्रांच्या शासकीय जाहिरात दरात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी लोकमतच्या एडिटोरिअल बोर्डचे चेअरमन, माजी खासदार विजय दर्डा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने लावून धरली होती.
या विषयावर दर्डा यांनी मुख्यमंत्र्याची तीन वेळा प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना निवेदनही दिले होते. या दिलासादायक निर्णयाबद्दल दर्डा यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.