शेगावच्या ‘आनंद सागर’ला आणखी ३0 वर्षांचा भाडेपट्टा!

श्री संत गजानन महाराज संस्थानच्या ‘आनंद सागर’ प्रकल्पाचा भाडेपट्टा पुढील ३0 वर्षांसाठी वाढवून देण्याचा शासनाचा निर्णय.

शेगाव (जि. बुलडाणा) : शेगाव येथील श्री संत गजानन महाराज संस्थानच्या ह्यआनंद सागरह्ण या मनोहारी प्रकल्पाचा भाडेपट्टा पुढील ३0 वर्षांसाठी वाढवून देण्याचा निर्णय शासनाने १९ जुलै रोजी घेतला आहे.
संतनगरी शेगावात श्री गजानन महाराज संस्थानने बाळापूर मार्गावरील शासनाच्या २५३ एकराच्या जागेत विज्ञान आणि अध्यात्माच्या पायावर एक मनोहारी उद्यान ह्यआनंद सागरह्ण या नावाने तयार केले आहे. या प्रकल्पाला १७ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला असून, आतापयर्ंत ४0 लाखांच्या जवळपास भाविक व पर्यटकांनी या प्रकल्पाला भेट दिली आहे. सुरुवातीला शासनाने ही जमीन १५ वर्षांकरिता संस्थानला भाडेपट्टय़ावर हस्तांतरित केली होती. त्यानुसार २६ डिसेंबर २0१४ रोजी या जागेची लीज संपली. त्यानंतर श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव नगर परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा याशिवाय विभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करून सदर जागेची लीज वाढून देण्यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केले. ह्यआनंद सागरह्णला देण्यात आलेल्या जमिनीसाठी नाममात्र एक रुपया भाडे आकारण्यात आले आहे. तसेच १0१.३२ हेक्टर आर जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ४0 व महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७१ च्या नियम ५, ६ व ७ मधील तरतुदी अन्वये श्री गजानन महाराज संस्थान यांना प्रदान करण्याचा निर्णय शासनाने १९ जुलै २0१६ रोजी घेतला आहे. यामुळे भाविकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण तयार झाले आहे.

आणखी वाढू शकतो भाडेपट्टा!
आनंद सागर या प्रकल्पाची लीज २0१४ साली संपल्यानंतर लीज वाढविण्याची मागणी संस्थानमार्फत तसेच लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली. त्यामुळे शासनाने आता पुढील ३0 वर्षांकरिता एक रुपया वार्षिक भाडे तत्त्वावर लीज वाढवून दिली आहे. त्याचप्रमाणे ही लीज संपल्यानंतर जर संस्थान आणखी पुढच्या ३0 वर्षांकरिता लीज वाढवून घेण्यास इच्छुक असेल तर तसे नूतनीकरण अनुट्ठोय राहील, असे शासनाने १९ जुलै रोजी काढलेल्या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता आनंद सागरची लीज एकूण ६0 वर्षांची असल्याचे मानले जात आहे.

संस्थानला पाळाव्या लागतील अटी
संस्थानने तलावाचा वापर सौंदर्यीकरणाच्या प्रयोजनासाठी करावा. तसेच तलावात चालविणार्‍या बोटी नाममात्र शुल्क आकारून चालविणे अनिवार्य राहील, अशी अट शासनाने घातली आहे. सदर जागेवर तलावाचे सौंदर्यीकरण या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी पक्के बांधकाम करू नये, बांधकामाची परवानगी नगरपलिकेकडून घेण्यात आली नसून, ती तत्काळ घेणे बंधनकारक राहील, असेही शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे.