सूत्रधाराचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

राष्ट्रीय फळ उत्पादन योजनेंतर्गत शेतात शेड नेट हाऊस उभारून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्या प्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजयकुमार शुक्ला यांच्या न्यायालयाने मुख्य सूत्रधाराचा अटकपूर्व जा

नागपूर : राष्ट्रीय फळ उत्पादन योजनेंतर्गत शेतात शेड नेट हाऊस उभारून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्या प्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजयकुमार शुक्ला यांच्या न्यायालयाने मुख्य सूत्रधाराचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावता.
अभिजित निशिकांत महाजन (४४) रा. गोविंदनगर जरीपटका, असे आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणातील फिर्यादी मंगेश मोतीराम जपुलकर रा. तितूर यांच्या तक्रारीवरून २ मार्च २०१६ रोजी दिशा ग्रीन हाऊसचे मालक पांडुरंग रघुनाथ महाजन, कुंदन पांडुरंग महाजन दोन्ही रा. यावला , बायोनिक्स कंपनीचे मालक अभिजित निशिकांत महाजन आणि उमरेडच्या स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध कुही पोलीस ठाण्यात भादंविच्या ४२०, ४०६, ४०९, ३४ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
प्रकरण असे की, नोव्हेंबर २०१२ ते जुलै २०१४ या दरम्यान तितूर आणि अडम शिवारातील मंगेश जपुलकर आणि इतरांच्या शेतात आरोपींनी ग्रीनहाऊस आणि पॉलिहाऊसच्या प्रकल्पासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवले, बँकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून आरोपींनी एस्टीमेटप्रमाणे साहित्याचा पुरवठा न करता जपुलकर आणि इतर शेतकऱ्यांची ७४ लाख ५५ हजार रुपयांनी फसवणूक केली.
जपुलकर यांची तितूर येथे १०.६८ हेक्टर आर शेती आहे. त्यांची आई आणि वडील यांच्या नावाने २ पॉलिहाऊस व ३ नेट शेड तसेच रत्नाकर रामूजी भजनकर यांच्या अडम येथील ७ एकर शेतात पॉलिहाऊस आणि नेट शेड उभारण्याचा करार या आरोपींसोबत झाला होता.
प्रत्यक्षात आरोपींनी अर्धवट नेट शेड आणि पॉलिहाऊस उभारले होते. त्यासाठी अर्धवट फाऊंडेशन तयार करण्यात आले होते. पुरवण्यात आलेली नेटशेडची नेट, जी.आय . पाईप, फाऊंडेशन साहित्य, पॉलिहाऊसच्या फिल्म आणि कॉपर वायर निकृष्ट दर्जाचे होते. २५ वर्षांची गॅरंटी असतानाही एक वर्षातच वाऱ्याने जी. आय. पाईप वाकले आणि तुटले, नेटशेडचे नेट फाटून फाऊंडेशन उखडले.
बायोनिक्सचे मालक आरोपी अभिजित महाजन याने शेणखत, लालमाती, धानाचा कोंडा पुरवण्याचे कंत्राट घेतले होते. त्यासाठी त्याला ८ लाख रुपये देण्यात आले होते. त्याने आॅक्टोबर २०१३ मध्ये ४ ट्रक लालमाती पुरवली होती. तीही निकृष्ट होती. उर्वरित लाल माती, धानाचा कोंडा आणि शेणखत न पुरवता त्यांनी फसवणूक करून विश्वासघात केला. न्यायालयात सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील डी. एम. पराते यांनी काम पाहिले.(प्रतिनिधी)