कोणत्याही परिस्थितीत आरेमध्ये मेट्रो कारशेड होऊ देणार नाही- संजय निरुपम

 एकमेव ग्रीन झोन असलेला आरे विभाग मी एक मुंबईकर म्हणून त्याला वाचवणार आहे. मी आरे बचाव चळवळीमध्ये सामील झालेलो आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आरेमध्ये मेट्रो कारशेड होऊ देणार नाही. मी मुंबईकरांना आवाहन करतो की सगळ्यांनी आरे बचाव चळवळीमध्ये सहभागी व्हा. आरेमध्ये मेट्रो कार शेड हा मुख्यमंत्र्यांचा खूप मोठा घोटाळा आहे.

मुंबई, दि. 8 - एकमेव ग्रीन झोन असलेला आरे विभाग मी एक मुंबईकर म्हणून त्याला वाचवणार आहे. मी आरे बचाव चळवळीमध्ये सामील झालेलो आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आरेमध्ये मेट्रो कारशेड होऊ देणार नाही. मी मुंबईकरांना आवाहन करतो की सगळ्यांनी आरे बचाव चळवळीमध्ये सहभागी व्हा. आरेमध्ये मेट्रो कार शेड हा मुख्यमंत्र्यांचा खूप मोठा घोटाळा आहे.

आम्ही मागील पत्रकार परिषदेत आरेतील जागा ही वनजमीन असल्याचे सर्व पुरावे सादर केल्यावर लगेचच मुख्यमंत्र्यानी चलाखी करून हि जागा नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून घोषित केली. म्हणजे तिथे ते भविष्यात व्यावसायिक बांधकाम करू शकतात. ही जागा बिल्डरांना व्यावसायिक बांधकामासाठी देण्याचा एक मोठा घोटाळा आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातून किंवा मुंबई मेट्रो रेल कोर्पोरेशनकडून कोणतेही ठोस उत्तर देत नाहीत. कोणतेही कागदपत्रे दाखवत नाहीत. भविष्यात गरज पडली तर मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढू. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला घेराव घालू. तरी ही मेट्रो यार्डचे काम सुरू झाले, तर गांधीवादी पद्धतीने आंदोलन करू. जनतेची मोठी चळवळ उभी करू. पण मेट्रो यार्ड होऊ देणार नाही, असे मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम पत्रकार परिषदेत म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला आरे बचाव चळवळीचे अम्रिता भट्टाचार्य, स्टॅलिन, झोलू सहीत अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
संजय निरुपम म्हणाले की या सरकारने आरे सोडून कांजूरमार्ग, कुलाबा, कालिना, महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे कुठे ही मेट्रो यार्ड उभारावे. मेट्रो रेलला आमचा पाठिंबा आहे. परंतु आरेमध्ये आम्ही मेट्रो यार्ड होऊ देणार नाही.

आरे बचाव चळवळीचे स्टॅलिन म्हणाले की, आम्ही गेली अनेक वर्षे मुख्यमंत्री कार्यालय व मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या कार्यालयाचा पाठपुरावा करत आहे. परंतु काहीच ठोस उत्तर किंवा कागदपत्रे आम्हाला देत नाहीत. फक्त माहितीच्या अधिकारातून आम्हाला सर्व कागदपत्रे मिळत आहेत. हे सरकार कधी सांगतात २५४ झाडे कापणार, कोर्टात सांगतात २२९८ झाडे कापणार प्रत्यक्षात मात्र ३८५१ झाडे कापायचे टेंडर काढतात. हे सरकार सामान्य जनतेशी, आमच्याशी व कोर्टाशीही खोटे बोलत आहे. प्रत्येक वेळी कोर्टात वेगवेगळे खुलासा देतात.

वर्तमानपत्रातील जाहिरातीत वेगळे लिहितात. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटलो तेव्हा आम्हाला आश्वासन दिले की मी सर्व नियमानुसार करीन आणि त्याची कागदपत्रे तुम्हाला देऊ. परंतु त्यांनी अजून असे काहीच केलेले नाही. ते फक्त वेगवेगळे ट्विट करतात. हे सरकार आरेची वाट लावणार आहेत. ही मुख्यमंत्री आणि मुंबई मेट्रो रेल कोर्पोरेशनची मोठी खेळी आहे. आम्हाला आता नवीन माहिती मिळाली आहे की हा घोटाळा ३३ हेक्टरचा नसून १६५ हेक्टरचा आहे. या सरकारने १६५ हेक्टर जागा ही नो इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करणार आहे म्हणजे भविष्यात ते तिथे काहीही करू शकतात.