ऑनलाईन फसवणुकीची दाद मागायची कुणाकडे ?

‘चमको पद्धती’ने जाहिराती करून आपली उत्पादने माथी मारणा:या कंपन्यांच्या डामडौलाला ग्राहक लगेच बळी पडतो; परंतु त्यांना फसवणूक झाल्यावर कुठेच दाद मागता येत नाही.

प्रवीण देसाई ल्ल कोल्हापूर

‘चमको पद्धती’ने जाहिराती करून आपली उत्पादने माथी मारणा:या कंपन्यांच्या डामडौलाला ग्राहक लगेच बळी पडतो; परंतु त्यांना फसवणूक झाल्यावर कुठेच दाद मागता येत नाही. त्यामुळे हातावर हात धरून बसण्याशिवाय त्याच्यासमोर कोणताच पर्याय राहत नाही, असे अनुभव ऑनलाईन मार्केटिंग(खरेदी)द्वारे फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना येत आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्यात याची तरतूदच नसल्याने ग्राहक न्यायालयात ही केसच दाखल करता येत नाही. त्यामुळे राज्यात हजारो प्रकरणो सध्या प्रलंबित आहेत. ग्राहकांच्या न्यायासाठी झटणा:या संघटनांचेही हात यामुळे बांधल्याचे चित्र आहे.

सध्या प्रत्येकाला कामाच्या व्यापामुळे खरेदीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. किंबहुना नेटसर्चिग अथवा टीव्हीवर झळकणा:या जाहिरातींच्या माध्यमातून वस्तूंची खरेदी, विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश, नोकरी आदींसाठी मोठय़ा प्रमाणात ‘ऑनलाईन’चा वापर होत आहे. बहुतांश ठिकाणी हे व्यवहार चांगल्या पद्धतीने सुरू असल्याचे वाटत असले, तरी काही ठिकाणी खरेदी केल्यावर तसेच विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाबाबत ग्राहकांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.

 याबाबत ग्राहक न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा पर्याय असला तरी अशा तक्रारदारांना जाताच येत नाही. कारण ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कार्यकक्षेत ऑनलाईन मार्केटिंग अथवा ऑनलाईन प्रवेश हे विषय येतच नाहीत किंवा या कायद्यात याबाबत कोणतीच तरतूद कलमांच्याद्वारे केलेली नाही. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना हातावर हात धरायची वेळ आली आहे. ऑनलाईन खरेदीमुळे गॅरंटी-वॉरंटी कार्ड, खरेदीची पावती आदी मिळत नाही; परंतु त्याच बाबी ग्राहक न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राहय़ धरल्या जातात.

ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या येणा:या एकूण तक्रारींच्या 1क् टक्के प्रमाण हे ऑनलाईन मार्केटिंगसह संबंधित बाबींचे आहे. कोल्हापूर जिल्हय़ात आतार्पयत शेकडो तक्रारी ग्राहकांच्या न्यायासाठी लढणा:या संघटनांकडे आल्या आहेत; परंतु कायद्यात तरतूद नसल्याने त्या संघटनांच्या स्तरावरच पडून आहेत. याबाबत त्यांचेही हात बांधले गेले आहेत. 

कागल तालुक्यातील एका विद्याथ्र्याने दिल्ली येथील एका संस्थेत अभ्यासक्रमासाठी ऑनलाईन प्रवेश घेतला. प्रवेशाच्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्टही त्याने पाठविला; परंतु संस्थेकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. अधिक माहिती घेतल्यानंतर अशी संस्थाच कार्यरत नसल्याचे पुढे आले. त्या विद्याथ्र्याला फसवणूक झाल्याचे कळून चुकले; पण तक्रार करायची तरी कोठे म्हणून मूग गिळून शांत बसावे लागले. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

दिल्ली, मुंबई, नागपूर, पुणो येथून खरेदी केल्यानंतर फसवणूक झाल्यास दाद मागायची कुठे असा प्रश्न निर्माण होतो. याला दुसरा पर्याय म्हणजे ‘सायबर क्राईम’खाली दाद मागता येऊ शकते; परंतु ही प्रक्रिया क्लिष्ट आणि त्रसदायक आहे.

 

‘ऑनलाईन’मध्ये यांचा समावेश

4ऑनलाईन खरेदीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू ज्यामध्ये टीव्ही, लॅपटॉप, मोबाईल, पेनड्राईव्ह, इस्त्री आदी वस्तूंचा समावेश आहे, तर कपडे, बूट, गॉगल्स आदी वस्तूंचीही खरेदी केली जाते. त्याचबरोबर ऑनलाईन कोर्सेस (अभ्यासक्रम), ऑनलाईन नोकरीसाठीही याचा वापर केला जातो.

 

ई-कॉमर्सचे व्यवहारही येणार कायद्याच्या कक्षेत

4ई-कॉमर्सखाली होणारे व्यवहार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 खाली येतात, असे अन्न आणि ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी गेल्या आठवडय़ात या संदर्भात विचारलेल्या एका प्रश्नादरम्यान स्पष्ट केले. याची नेमकी रूपरेषा आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच सरकार जाहीर करणार असल्याचेही ते म्हणाले.

 

4कोल्हापूर  जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अरुण यादव यांनी सांगितले की, ऑनलाईन मार्केटिंगबाबत फसवणुकीच्या तक्रारी या ग्राहक पंचायतकडे येत असतात; परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्यात याबाबत तरतूद नसल्याने त्या न्यायालयात दाखल करून घेतल्या जात नाहीत; परंतु लवकरच याबाबत सकारात्मक पाऊल केंद्र सरकारकडून उचलले जाण्याची शक्यता आहे. ‘ऑनलाईन मार्केटिंग’ला ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.