एपीआयना विभागीय कॅडर

गेल्या वर्षी जूनमध्ये बढती झालेल्या सर्व ९९ सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना येत्या १५ दिवसांत त्यांच्या पसंतीनुसार विभागीय कॅडर दिली जावी, असा आदेश देताना महाराष्ट्र

मुंबई: गेल्या वर्षी जूनमध्ये बढती झालेल्या सर्व ९९ सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना येत्या १५ दिवसांत त्यांच्या पसंतीनुसार विभागीय कॅडर दिली जावी, असा आदेश देताना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) असे स्पष्ट केले की,सरकारने अधिकृत अधिसूचना काढून जाहीर केलेल्या एखाद्या धोरणात्मक निर्णयात मंत्र्यांच्या तोंडी आदेशाने बदल केला जाऊ शकत नाही.
या ९९ पोलीस उप निरीक्षकांना गेल्या वर्षी २५ जून रोजी सहाय्यक पोलीस निरीक्षकपदी बढती दिली गेली व त्यांच्या राज्याच्या विविध भागांत नेमणुका केल्या गेल्या. खरे तर या नेमणुका सरकारने २०१० मध्ये केलेल्या विभागीय कॅडर नियमावलीनुसार केल्या जायला हव्या होत्या. यात संबंधित अधिकाऱ्यास पर्याय विचारून त्यानुसार नेमणुका करणे अपेक्षित होते. तसे केले गेले नाही म्हणून अमरावरीस नेमल्या गेलेल्या समीर गोनु शेख यांनी याचिका केली. त्यावर २०१० ची कॅडर नियमावली लागू असताना सर्व बढत्या काटेकोरपणे त्यानुसारच केल्या जाव्या, असा आदेश ‘मॅट’ने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिला.
त्यानुसार सरकारने सर्व ९९ जणांकडून पर्याय मागून घेतले तरीही त्यांना त्यानुसार विभागीय कॅटर दिली नाही. त्यामुळे राज्याच्या विविध भागातील एकूण ११ सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांनी ‘मॅट’कडे याचिका केली. त्यावर न्यायाधिकरणाचे उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल यांच्यापुढे सुनावणी झाली तेव्हा ‘मॅट’च्या आधीच्या आदेशाचे पालन न करण्याचे सरकारने असे कारण दिले: तत्कालिन गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार पोलीस निरिक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक या पदांवर बढतीने केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांना हे नियम लागू केलेले नाहीत. यंदाच्या एप्रिलमध्ये सरकारने नवे कॅडर नियम लागू केल्याने आधीचे कॅडर नियम रद्द झाले आहेत. नव्या नियमांमध्ये अधिकाऱ्यांना नेमणुकीच्या ठिकाणीची पसंती देण्याची तरतूद नाही. शिवाय नव्या नियमांमधून पोलीस विभागास एक वर्षासाठी वगळण्यात आले आहे. याखेरीज सर्व प्रलंबित प्रकरणे नव्या नियमांनुसार निकाली काढण्याच पोलीस प्रशासकीय मंडळाच्या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे.
यावर न्यायाधिकरणाने म्हटले की, सरकारने दिलेली कारणे अजिबात पटणारी नाहीत. नवे नियम २८ एप्रिल २०५ पासून पश्चातलक्षी प्रभावाने लागू होणारे आहेत. त्याआधीच्या सर्व बढत्यांना २०१०चेच नियम लागू करायला हवेत. शिवाय मंत्र्यांच्या तोंडी आदेशाने अधिसूचना काढूून जाहीर केलेल्या धोरणात्मक निर्णयात बदल करता येथ नाही, हे आधीच्या निर्णयातही स्पष्ट केले गेले होते. थोडक्यात आधीचा आदेश देताना जी परिस्थिती होती त्यांत काहीही बदल झालेला नाही. या सुनावणीत याटिकाकर्त्यांसाठी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी तर सरकारसाठी सरकारी वकील क्रांती एस. गायकवाड यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

यांच्यामुळे मिळाला सर्वांना न्याय
ज्या ११ जणांनी याचिका केल्याने सर्व ९९ सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना त्यांच्या पसंतीनुसार विभागीय कॅडर मिळणार आहे ते असे-उमेश भानुदास सपकाळ (अंमलीपदाथर्विरोधी विभाग, मुंबई), संदेश सुरेश पालांडे (मोर्शी, अमरावती), राजू रामचंद्र ठुबळ (नांदेड), भालचंद्र एस. ढवळे (मलकापूर, बुलडाणा), गणेश सुधाकर पाटील ( खामगाव, बुलडाणा), सोपान आबासाहेब नांगरे (कामटी, नागपूर ग्रामीण), योगेश आर. पवार (जळगाव जामुद, बुलडाणा), संदीप करवेकर (नांदेड वाहतूक), संदीप व्ही. वुवा (यवतमाळ शहर), दयानंद विठ्ठल सावंत (सावनेर, नागपूर ग्रामीण) आणि अविनाश एस. नांदविनकेरी (किनवट, नांदेड).