रणजित पाटील यांच्याविरुद्धची याचिका फेटाळली

गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका

ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 6 - गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज फेटाळली. न्यायमूर्ती  भूषण गवई व न्यायमूर्ती इंदिरा जैन यांनी हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे डॉ. पाटील यांना दिलासा मिळाला आहे.
मूर्तिजापूर (अकोला) येथील सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत काटे यांनी ही रिट याचिका दाखल केली होती. १९९१ ते २००४ या काळात वैद्यकीय अधिकारी असताना डॉ. पाटील यांनी लक्षावधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याची तक्रार काटे यांनी २० डिसेंबर २०१४ रोजी केली होेती. या तक्रारीची दखल घेऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. विभागाने चौकशीनंतर पाटील यांना  क्लीन चिट दिली. यावर काटे यांचा आक्षेप होता. चौकशी योग्य पद्धतीने झाली नाही असा आरोप त्यांनी करून डॉ. पाटील यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची विनंती याचिकेत केली होती.
न्यायालयाने ६ डिसेंबर २०१६ रोजी डॉ. पाटील व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर डॉ. पाटील यांनी आयकर विभागाकडे अर्ज करून १९९१ ते २००४ या काळातील स्वत:च्या मालमत्तेचे विवरण मागितले. आयकर विभागाने त्यांच्याकडे ६ वर्षांपर्यंतच्याच कागदपत्रांचे जतन केले जात असून त्यानंतरची कागदपत्रे ठेवणे त्यांना बंधनकारक नसल्याचे डॉ. पाटील यांना पत्राद्वारे कळविले. तसेच, १९९१ ते २००४ या काळातील डॉ. पाटील यांच्या मालमत्तेचे विवरण देण्यास असमर्थता दर्शविली. डॉ. पाटील यांनी या पत्रासह आवश्यक स्पष्टीकरणाचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने त्यांचे उत्तर समाधानकारक ठरविले व यासह अन्य विविध बाबी लक्षात घेता काटे यांची याचिका फेटाळून लावली.