रश्मी शुक्लांवरील कारवाई मागे घेण्यासाठी कोर्टात अर्ज

राज्य सरकारच्या मंजुरीशिवाय शुक्ला यांच्यावर पुढे कारवाई करणे शक्य नसल्याने पोलिसांनी त्यांच्यावरील कारवाई बंद करण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला आहे. 

मुंबई : ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कुलाबा पोलीस ठाण्याने पाठवलेला प्रस्ताव नुकताच सरकारने नामंजूर केला. राज्य सरकारच्या मंजुरीशिवाय शुक्ला यांच्यावर पुढे कारवाई करणे शक्य नसल्याने पोलिसांनी त्यांच्यावरील कारवाई बंद करण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला आहे. 

शिवसेना नेते संजय राऊत व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांचे फोन बेकायदा टॅप केल्याबद्दल कुलाबा पोलीस ठाण्याने शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता.  या प्रकरणी पोलिसांनी एप्रिलमध्ये २७०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याने कर्तव्याशी संबंधित गैरकृत्य केल्याचा आरोप असेल तर त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक आहे. या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. मात्र, सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेण्यात आली नाही. 

सुरुवातीला पोलिसांनी शुक्ला यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते. कारण शुक्ला यांनी केलेले कृत्य पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांच्या कर्तव्याच्या कक्षेत येत नाही, असे म्हणणे होते. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यावर पोलिसांची भूमिका बदलली. शुक्ला यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी एप्रिल महिन्यात सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आणि दोनच दिवसांपूर्वी सरकारने पोलिसांनी पाठवलेला प्रस्ताव फेटाळला.