'पीडितेला न्याय देण्यासाठी धर्माधिकारी समितीच्या शिफारशी लागू करा'

दिल्लीतील निर्भयाच्या घटनेनंतर तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर

मुंबई : महिलांवरील अत्याचारात मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. वर्धा, संभाजीनगर येथे तर भरदिवसा महिलेला जाळून टाकण्याचा प्रयत्न केला. यातील वर्धा आणि संभाजीनगर येथील पिडितेचा उपचार दरम्यान मृत्यू झाला आहे. आपण अतिसंवेदनशील पणे गृहविभागास महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी पावले उचलण्याबाबत निर्देश दिले असल्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांचे आभार मानले.

दिल्लीतील निर्भयाच्या घटनेनंतर तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल १७ जानेवारी २०१३ रोजी शिफारशीसह गृह विभाग प्रधान सचिव यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. यातील काही शिफारशी स्विकार शासन स्तरावर झाला असला तरी देखील बऱ्याच शिफारशींची प्रत्यक्षात  अंमलबजावणी झाली नसल्याचे समोर आले आहे. उर्वरित शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात यावे असे या मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.  मुळ अहवालच्या (१७ जाने २०१३) व शेवटच्या शिफारशी (१५ नोव्हेंबर २०१४ ) प्रति देखील ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी दिल्या आहेत.

तसेच
१. मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून पिडितेला आर्थिक मदत केली जाते. सध्या मदत ही विधी प्राधिकरणच्या मार्फत देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. असे असले तरी देखील पिडीतेला सध्याही शासनाच्या अधिकारी यांच्या हाताकडे पाहावे लागत आहे. कधी पोलीस प्रशासन यांच्याकडून प्रस्ताव उशिरा जातो तर कधी विधी प्राधिकरण अधिकारी यांना वेळ नसतो. यामुळे पिडितेला मदत निधी वितरीत करण्यासाठी विविक्षीत कालावधीत करून देण्यात यावा. तसेच यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त किंवा अधीक्षक आणि जिल्हा सरकारी वकील यांची समिती स्थापन करून त्यांना आर्थिक मदत देण्याचे अधिकार देण्याची विनंती देखील मुख्यमंत्री उद्धवजी यांना ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी केली आहे.

२.  बालक बालिका तथा किशोरवयीन मुलींवर होणारी छेडछाड, हल्ले, अपहरण, बलात्कार, खून, कौंटुबिक हिंसाचार,कामाच्या ठिकाणी शोषण, सायबर गुन्हे याबाबत प्रतिबंधक उपाययोजना व  दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढविण्याबाबत आवश्यक पाऊले उचलण्याबाबत महिन्यातून दोनदा तरी अहवाल आपल्या स्तरावरून घेण्यात यावा.यात बलात्कार व बाललैंगिक शोषणाच्या घटनात चार्जशीट सर्व केसेसमध्ये दाखल झाली कां? मनोधैर्य योजनेची मदत त्वरीत मिळण्यावर भर तसेच महाराष्ट्रातील घडलेल्या केसेस पैकी कोणत्याही काही  (Radium case Monitoring System) केसेसच्या मुलींना काय अडचणी येतात हे तपासून कार्यवाही सुचना सुरु कराव्यात. (Radium Monitoring System) यातुन सर्व यंत्रणेला हुरुप व गती येईल. या काही केसेससाठी माहिती, मदत व  वस्तुस्थिती आकलनासाठी साठी व ना.डॉ.गोऱ्हे व उपसभापती कार्यालय हे काम विधायक व सुप्रशासनाचा भाग असल्याने सहकार्य करण्याची इच्छा देखील यावेळी ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. 

३. "स्त्रीविषयक गुन्हयांमध्ये संवेदनशिल पध्दतीने नोंद करणे व त्यासाठी पोलीसांना विविध महिला विरोधात होणाऱ्या हिंसाचार गुन्हे निहाय मार्गदर्शक सुचना (SOPs) तयार करण्याबाबत निर्देश देऊन पिडीत महिलेला न्याय देण्यात यावा. या कामासाठी स्त्री आधार केंद्र लिखित पोलीस मार्गदर्शक या पुस्तकाचा ऊपयोग करण्यात यावा अशी सूचना मांडण्यात आली असल्याचे निवेदन नमूद केले आहे. 

४. "CCTNS कार्यप्रणाली  संदर्भात सद्य:स्थिती व आढावा" घेऊन अधिक कशा प्रकारे सक्षम करता येईल यादिशेने पावले उचलण्यात यावीत. 

५. त्याचबरोबर "महिला पोलीस कक्ष,भरोसा सेल व महिला दक्षता समित्या,सामाजिक संघटनांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनास सूचना देण्यात यावी.गेली १० वर्षात या बैठकांची मिनीटस पुढील बैठकीत देऊन झालेली कार्यवाही सांगण्यात येत नाही व त्यांच्या नावाचे फलकही पोलीस स्टेशनच्या आत माहितीस्तव लावलेले नसतात. याबाबत निर्णय घेण्यात यावा अशी सूचना देण्यात आली. 

६. तसेच गुन्हे विषयक महाराष्ट्र पोलीसांचा २०१८ चा अहवाल  (सीआयडी,) प्रलंबित आहे. त्यामुळे २०१८ आणि २०१९ चा लवकरत लवकर तयार करण्यात यावा. यातून महाराष्ट्रातील गुन्ह्याबाबतची सद्यस्थित समोर आल्यास पावले उचलणे शक्य होऊ शकले. सदरील अहवाल तत्काळ तयार करून जाहीर करण्याची सूचना प्रशासनास देण्यात यावी अशा मागणी ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री यांना सदरील निवेदनाद्वारे केली आहे.