‘राज्याचेच हाऊसिंग रेग्युलेटर लागू करा’

केंद्र शासनाचे गृहनिर्माण धोरण येईपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेले गृहनिर्माण नियामक ( हाऊसिंग रेग्युलेटर) तातडीने अंमलात आणावे, असा प्रस्ताव गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
केंद्र शासनाचे गृहनिर्माण धोरण येईपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेले गृहनिर्माण नियामक ( हाऊसिंग रेग्युलेटर) तातडीने अंमलात आणावे, असा प्रस्ताव गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवला आहे. त्यामुळे हाऊसिंग रेग्युलेटरचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात आहे.
राज्याचा मंजूर कायदा तातडीने अंमलात आणल्यास मध्यमवर्गीयांचे घराचे स्वप्न सुकर होईल. पण सरकार बिल्डरांच्या दबावाखाली असल्याने हा कायदा मंजूर केला जात नाही, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले हाऊसिंग रेग्युलेटर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरही दीड वर्षापासून पडून आहे. नवा मंजूर झालेला कायदा अमलात येत नाही आणि जुन्या ‘मोफा’ कायद्यातल्या पळवाटांचा फायदा घेत फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांना नाडले जात असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ठाण्यातील सात मजली कोसळली तेव्हाही नवा कायदा मंजूर होता, पण अंमलबजावणी सुरू झाली नव्हती. परिणामी जुन्या कायद्यातल्या तुटपुंजा शिक्षेचा फायदा त्या बिल्डरांना मिळाला. केंद्र सरकारने नेमलेली खासदारांची समिती मुंबईत आली होती. मात्र दिल्लीत जाऊन त्यांनी राज्याचा कायदा रद्द करा आणि केंद्राचा अमलात आणा, अशी शिफारस केल्याने या विषयावर चर्चा करून मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. दरम्यानच्या काळात मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी यासंबंधीची फाइल गृहनिर्माण मत्र्यांकडे पाठवली होती. केद्र सरकार कायदा आणणार आहे. त्यामुळे आपण मंजूर केलेल्या कायद्याबाबतचा निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. याबाबत मार्गदर्शन करावे, अशी विचारणा करणारी फाइल महेता यांच्याकडे आली. त्यावर आपलाच कायदा लागू करावा, अशी शिफारस करून महेता यांनी ती मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली आहे.

केंद्राला विरोध
केंद्राचा कायदा दीर्घकाळासाठी लांबणीवर पडल्याची चिन्हे आहेत. केंद्राने केलेल्या कायद्याबाबत काँग्रेस, ममता बॅनर्जी आणि डाव्या पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे. राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नाही, त्यामुळे केंद्राचा कायदा नजिकच्या दोन वर्षात तरी येणे अशक्य आहे.